PM मोदी राज में एग्रीकल्चर बजट बढ़कर 6.22 लाख करोड़ पर पहुंचा, टेक्नोलॉजी से सुधरी किसानों की हालत
फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि मोदी शासनकाल में किसानों की हालत में बड़ा सुधार आया है. 2014-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है.
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल (Food Processing minister Prahlad Singh Patel) ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 2014-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. उन्होंने किसानों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में बताया. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पटेल ने कहा कि वर्ष 2006-14 की अवधि के दौरान कृषि बजट 1,48,162.16 करोड़ रुपए था, जबकि 2014-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 6,21,940.92 करोड़ रुपए रहा.
2.16 लाख करोड़ सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए
उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत केंद्र ने पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2.16 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है. केंद्र इस योजना के तहत तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान करता है. पटेल ने कहा कि विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कई राज्यों में किसानों की कुल मुद्रास्फीति-समायोजित आय दोगुनी हो गई है, या लगभग दोगुनी हो गई है.’’ मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर उन्हें सशक्त बनाया है.
डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को मिल रहा बड़ा लाभ
उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसानों को भ्रष्टाचार और बिचौलियों की समस्या से निजात दिलाने के साथ-साथ कई तरह की परेशानियों से भी बचाया गया है. मंत्री ने कहा, ‘‘डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सहायता अब सीधे उन तक पहुंचने लगी है, जिससे उन्हें व्यापार करने के नए अवसर मिले हैं....’’ उन्होंने कहा कि ‘बीज से लेकर बाजार तक’ और ‘डिजिटल कृषि मिशन’ ने किसानों के जीवन स्तर और स्थितियों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
1.74 करोड़ किसान eNam पोर्टल से जुड़े
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अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए पटेल ने कहा कि देशभर में 1.74 करोड़ से अधिक किसानों को ई-नाम पोर्टल (eNam Portal) से जोड़ा गया है और ई-नाम के माध्यम से 2.36 लाख व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है. इस पर 2.22 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जबकि 25,185 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में किसानों को दिए गए.
22.71 करोड़ स्वाइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए
पटेल ने कहा कि अब तक 3,855 से अधिक एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) पंजीकृत किए गए हैं, जबकि 22.71 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) जारी किए गए हैं और 11,531 परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवंटन 6,057 करोड़ रुपए था, जबकि मोदी सरकार ने इसे करीब 136 फीसदी बढ़ाकर 15,511 करोड़ रुपए कर दिया है. सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 4,710.96 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
मिट्टी के पोषक तत्व सस्ती कीमत पर उपलब्ध
पटेल ने कहा कि पिछली सरकार के समय कृषि ऋण प्रवाह (Agriculture credit flow) 7.3 लाख करोड़ रुपए था और मोदी सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी भी बढ़ाई है कि किसानों को मिट्टी के पोषक तत्व सस्ती कीमत पर मिलें.
3.75 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गाय
पटेल ने कहा कि भारत दुनिया में कृषि उपज के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर है और 3.75 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले कृषि क्षेत्र में केवल 100 स्टार्टअप काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई है.
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