लॉकडाउन में खुल सकेंगी सभी तरह की दुकानें, सरकार ने कुछ शर्तों मे साथ दी बड़ी राहत 

सभी तरह की दुकाने खोली जा सकेंगी

गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.  नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद दुकानों को ही खोलने की अनुमति मिली है.  वहीं आवासीय परिसरों और गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें भी खोली जा सकेंगी. गृह मंत्रालय के आदेश में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि खोली जाने वाली दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे.  उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा.  मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट (Hotspot)और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है.    

मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी

मल्टी और सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी. यानी मॉल (Mall)में दुकानें नहीं खुलेंगी. नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी.  लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी.  

नहीं खुलेंगी हॉटस्‍पॉट जोन की दुकानें

गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी जाएगी.  लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं. सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए ये छूट दी है.  गृह मंत्रालय की ओर से दी गई इस छूट के तहत गैरजरूरी दुकानों को खोलने की भी अनुमति होगी.    

इन बातों का रखना होगा ध्यान

गृह मंत्रालय ने नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति देने के साथ ही कुछ नियमों को अनिवार्य तौर पर पालन करने को कहा है जिसमें सभी दुकानों का रजिस्टर्ड होना, दुकानों में आधे स्टॉफ को काम करने की मंजूरी, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी को मेंटेन करना शामिल हैं.    

गृह मंत्रालय ने पहले भी दी राहत

गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी.  इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया.  गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं.  कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्‍चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था.