राशन विक्रेताओं का मुनाफा 3 गुना अधिक होगा, दिल्ली सरकार का फैसला
राजधानी दिल्ली में 2254 राशन की दुकानें हैं, जिनके द्वारा 72 लाख, 78 हजार लाभार्थियों को हर महीने लगभग 3 लाख, 75 हजार क्विंटल आनाज वितरण किया जा रहा है.
दिल्ली सरकार राशन डीजरों के मुनाफे को 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने जा रही है. (फाइल फोटो- PTI)
दिल्ली सरकार राशन डीजरों के मुनाफे को 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने जा रही है. (फाइल फोटो- PTI)
दिल्ली सरकार राशन डीलरों के हित में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. राज्य सरकार राशन डीलरों के मुनाफे को तीन गुना बढ़ाने पर विचार कर रही है. इस फैसले को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा. खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली सरकार राशन डीजरों के मुनाफे को 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने जा रही है.
इमरान हुसैन ने बताया कि मुनाफा (एफपीएस) बढ़ाने की राशन डीलरों की काफी लंबे समय से मांग चल रही थी. काफी लंबे समय से राशन डीलरों का मुनाफा 70 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि इस दौरान भंडारण लागत, बिजली शुल्क आदि में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में सरकार ने उचित कमीशन जैसे कई अहम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुनाफा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 72 लाख, 78 हजार लाभार्थियों को हर महीने लगभग 3 लाख, 75 हजार क्विंटल आनाज का वितरण कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को निष्पक्ष रूप से राशन की सप्लाई की जा रही है. राजधानी दिल्ली में 2254 राशन की दुकानें हैं.
TRENDING NOW
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राशन डीलरों का मुनाफा बढ़ने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी.
दिल्ली के ऑटोवालों पर केजरीवाल मेहरबान! बेटी की शादी में ₹1 लाख और लाइफ इंश्योरेंस में ₹10 लाख का ऐलान 
EV मालिकों की मौज! दिल्ली में खुले 25 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन, सस्ते भाव पर चार्ज करने की सुविधा 
दिल्ली सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! मार्च 2025 तक बढ़ा दी ईवी पॉलिसी, इन ग्राहकों को भी मिलेगा फायदा 
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, आ गई 2025 की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट- देखें Video 
Pollution in Delhi: प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बदलीं सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग