प्रतिस्पर्धा आयोग ने L&T माइंडट्री सौदे को मंजूरी दी, 10,800 करोड़ का होगा ये सौदा
प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने विविध कारोबार से जुड़े समूह लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइंडट्री लि. में 66.15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
प्रतिस्पर्धा आयोग ने L&T माइंडट्री सौदे को मंजूरी दी (फाइल फोटो)
प्रतिस्पर्धा आयोग ने L&T माइंडट्री सौदे को मंजूरी दी (फाइल फोटो)
प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने विविध कारोबार से जुड़े समूह लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइंडट्री लि. में 66.15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी
एल एंड टी ने माइंडट्री में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आक्रमक पेशकश की है और आईटी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति इस पर विचार कर रही है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ट्विटर पर लिखा है कि वह लार्सन एंड टूब्रो के माइंडट्री लि. में 66.15 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी देती है.
सौदे का कुल मूल्य 10,800 करोड़ रुपये होगा
एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदे के लिये सीसीआई से मंजूरी लेने की जरूरत होती है. एल एंड टी ने कैफे काफी डे के मालिक वी जी सिद्धार्थ का माइंडट्री में 20.32 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और खुले बाजार से 15 प्रतिशत और हिस्सेदारी के लिये ब्रोकरों को आर्डर दिया है. इसके अलावा 5.13 करोड़ शेयर यानी करीब 31 प्रतिशत हिस्सेदारी 5,030 करोड़ रुपये में लेने के लिये की खुली पेशकश की गयी है. सौदे का कुल मूल्य करीब 10,800 करोड़ रुपये है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
एनपीसीसी के अधिग्रहण की दी मंजूरी
हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वैपकॉस को नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनपीसीसी) के शेयरों के अधिग्रहण की अनुमति दे दी है. प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसार इस सौदे के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय की ओर से भारत के राष्ट्रपति के पास एनपीसीसी की 98.89 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा. इसके अलावा प्रबंधन का नियंत्रण भी स्थानांतरित किया जाएगा.
स्वामित्व बदलेगा
आयोग की ओर से कहा गया है कि सौदे के पूरे होने के बाद एनपीसीसी का स्वामित्व सरकार से वैपकॉस को स्थानांतरित हो जायेगा. एक अन्य ट्वीट में प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि उसने इंडो रामा सिन्थेटिक्स (इंडिया) में इंडोरामा नीदरलैंड बी वी के शेयरों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
10:22 AM IST