RBI Monetary Policy: e-RUPI प्री-पेड डिजिटल वाउचर की लिमिट 10 हजार से बढ़कर 1 लाख रुपए, जानिए डिटेल्स
RBI Monetary Policy: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जानकारी दी कि ई-रुपी (E-rupi) प्रीपेड डिजिटल वाउचर की लिमिट को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है.
RBI Monetary Policy: कैशलेश लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ई-रुपी को लॉन्च किया था. आज आरबीआई (RBI) की क्रेडिट पॉलिसी में ई-रुपी को लेकर बड़ी घोषणा की गई. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास (Shaktikanta Das) ने जानकारी दी कि ई-रुपी (E-rupi) प्रीपेड डिजिटल वाउचर की लिमिट को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है. ऐसा करने के बाद ई-रुपी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के लिए ई-रुपी को लॉन्च किया था.
RBI गवर्नर ने बढ़ाई लिमिट
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि ई-रुपी की लिमिट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक दी है. अब इस प्रीपेड डिजिटल वाउचर के जरिए 1 लाख रुपए तक की लिमिट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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कौन से बैंक इसे जारी करते हैं
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है. ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे.
बिना पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के बिना होगा काम
इस तरह ई-रुपी एक बार का कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस वाउचर बेस्ड पेमेंट का तरीका है जो यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है. इसकी बजाय ई-रुपी एक व्यक्ति विशिष्ट (Individual specific) यहां तक कि उद्देश्य विशिष्ट (Purpose specific) डिजिटल वाउचर है.
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