घर पर लगवा लें मोबाइल टावर, मिलेंगे 30 लाख रुपये और हर महीने 25 हजार रुपये की सैलरी भी! जानिए क्या है पूरा माजरा
Social Media पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि Digital India के तहत सरकार मोबाइल टावर लगवाने के लिए 30 लाख रुपये दे रही है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये प्रतिमाह की सैलरी भी मिलेगी. जानें क्या है इस दावे की सच्चाई.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
PIB Fact Check: सोशल मीडिया जहां एक ओर आपके मनोरंजन और काम की खबरों से भरी एक दुनिया साबित होती है, वहीं यह ठगों को भी सुनहरा अवसर देती है, जहां ये ऑनलाइन ठग भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा देते हैं. कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया के तहत वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं. इसमें लोगों से एप्लिकेशन फीस के रूप में केवल 740 रुपये मांगे जा रहे हैं, जिसके बदले 30 लाख रुपये तक के फायदे की बात कही जा रही है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये प्रति माह सैलरी की भी बात है.
क्या है वायरल मैसेज
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को उनके ग्राम सभा में डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल वाई-फाई टावर (Mobile Wi-Fi Tower) लगाने को कहा जा रहा है. इसके लिए उन्हें किराए के रूप में प्रति माह 25 हजार रुपये तक देने की बात कही गई है. इसमें उन्हें 30 लाख रुपये तक एडवांस और 20 साल तक का एग्रीमेंट करने की बात कही गई है.
वायरल मैसेज में इस मोबाइल टावर को लगवाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी देने की बात कही गई है, जिसके लिए उन्हें वेतन के रूप में 25 हजार रुपये भी देने की बात है.
TRENDING NOW
एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार @_DigitalIndia मोबाईल वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगा रही है, जिसके आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 740 जमा करने होंगे#PIBFactCheck:
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 30, 2022
▶️ यह दावा #फर्जी है
▶️ यह पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है
▶️ यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है pic.twitter.com/UZVbkwEs8E
वायरल मैसेज में लोगों से कहा से इस मोबाइल टावर को लगवाने के लिए आवेदन फीस के रूप में 740 रुपये शुल्क जमा करने को कहा गया है. लोगों को कहा गया है कि आवेदन शुल्क जमा करने के 96 घंटे के अंदर काम शुरू करने की बात कही गई है.
क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई
PIB ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज का फैक्ट चेक (PIB Fact Check) किया, जिसमें ये मैसेज फेक पाया गया है. PIB ने कहा कि वायरल हो रहा ये मैसेज पूरी तरह से नकली है. सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
क्या वाकई नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी का माइक हुआ था स्विच ऑफ? जानिए इस दावे की हकीकत 
क्या आपके सभी कॉल की होगी रिकॉर्डिंग, सरकार पढ़ सकेगी वॉट्सऐप मैसेज, जानिए संचार नियमों के दावों का फैक्ट चेक 
बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी जॉब! एक परिवार एक नौकरी की स्कीम का फायदा लेने से पहले जान लें सच्चाई 
लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए सरकार दे रही है 3 महीने का फ्री रिचार्ज, जानिए आखिर क्या है ऑफर के पीछे छुपा सच 
भारतीय यूजर्स को 28 दिन का फ्री रिचार्ज दे रही सरकार, जानें वायरल हो रहे मैसेज का सच