राशन की नहीं होगी कोई कमी, 3 महीने तक उधार पर मुहैया कराएगी केंद्र सरकार

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union territories) को राशन की दुकानों (PDS) से मिलने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) से एक साथ तीन महीने का अनाज उधार पर उठाने की छूट दी है. 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थी आते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक Tweet में कहा कि जनता को अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए व्यय विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के इस प्रस्ताव से सहमत हुआ है कि FCI से तीन महीने के लिए अनाज उधारी पर राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाये जा सकते हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल सरकार के पास 435 लाख टन अनाज के अधिशेष भंडार हैं, जिनमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं हैं. 
मौजूदा समय में, सरकार देश में पांच लाख राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति करती है. इससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का खर्च बोझ आता है.