Electric Vehicles: इस बड़े राज्य में भी आई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, गाड़ी पर 15% मिलेगी सब्सिडी, ₹30,000 करोड़ का है निवेश लक्ष्य
Electric Vehicle Policy in UP: नीति का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को पैदा करना है.
Electric Vehicle Policy in UP: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर रुझान बढ़ने का असर देखा जा सकता है. इन गाड़ियों के महत्व और जरूरत को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने भी गुरुवार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) की घोषणा कर दी. सरकार की इस पॉलिसी का मकसद एक सपोर्टिंग ईकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि इन गाड़ियों का तेजी से प्रसार हो. राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी. इसके तहत कई सहूलियतों के साथ ही गाड़ियों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी.
गाड़ी खरीदने वालों को 15% सब्सिडी देगी सरकार
खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.वहीं ,दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा,जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एडवांस देने की भी परमिशन दी जाएगी. इस नई पॉलिसी (New Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022) में ईवी बैटरी एवं ईवी विनिर्माण में बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने को प्रावधान किए गए हैं.
30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नीति (Electric Vehicle Policy in UP) का मुख्य मकसद न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सिस्टम को तैयार करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों की मैनुफैक्चरिंग के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र बनाना भी है. साल 2070 तक भारत को शुद्ध- शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति का उद्देश्य राज्य की क्षमता और अवसरों का लाभ उठाकर 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा को पूरा करना है. बयान में कहा गया है कि नीति का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को पैदा करना है.
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में शत-प्रतिशत छूट
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बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में से है. ऐसे में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को नीति (Electric Vehicle Policy in UP) के तहत खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसमें उत्तर प्रदेश में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पॉलिसी की प्रभावी अवधि के पहले तीन सालों के दौरान रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में शत-प्रतिशत छूट शामिल है.
चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली सुविधाओं पर होगा जोर
नई पॉलिसी (Electric Vehicle Policy Uttar Pradesh)के तहत पूरे राज्य में चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर को मैक्सिमम 2,000 ऐसे चार्जिंग स्टेशनों की लिमिट के अधीन प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपये तक और मैक्सिम 1,000 ऐसे अदला-बदली स्टेशनों की लिमिट के अधीन मैक्सिमम पांच लाख रुपये प्रति स्टेशन तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है.साथ इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए मैक्सिमम पांच ऐसी परियोजनाओं को 50 प्रतिशत ग्रांट के रूप में प्रति परियोजना मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.
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