इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, 16 हाईवे पर दोनों तरफ 1576 चार्जिंग स्टेशंस लगाने की सरकार ने दी मंजूरी
Electric Vehicle Charging Stations: मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 हाईवे और 9 एक्सप्रेसवे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations)को इजाजत दी है.
Electric Vehicle Charging Stations: देश में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को तवज्जों मिलती जा रही है. ऐसे में आम आदमी भी बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदने पर विचार कर रहा है. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आपके लिए खुशखबरी है. सरकार ने 16 हाईवे पर दोनों तरफ 1576 चार्जिंग स्टेशंस लगाने की मंजूरी दे दी है. अब लोगों को चार्जिंग स्टेशन न मिलने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
दरअसल इलेक्ट्रिर वाहनों को लेकर सरकार की बड़ी योजना है. हेवी इंडस्ट्री राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 हाईवे और 9 एक्सप्रेसवे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations)को इजाजत दी है.
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2877 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि, '25 किलोमीटर के अंतराल में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर लगाया जाए. इसके अलावा 100 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के दोनों तरफ लॉन्ग रेंज हेवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी.' FAME स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कुल 2877 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है. यह मंजूरी देश के 68 शहरों, 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है.
.@MHI_GoI sanctions 1576 EV Charging Stations across 16 Highways.
— PIB India (@PIB_India) March 22, 2022
At least one charging station at every 25 km on both sides of Highway & at least one Charging Station for long Range EVs at every 100 km on both sides of Highway#ParliamentQuestion
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बता दें कि हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री (Heavy Industry Ministry) ने फेम योजना के पहले चरण के तहत 520 चार्जिंग स्टेशन (Charging Stations) को मंजूरी दी है. इसके लिए 43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. FAME-2 स्कीम के तहत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर- 2019-20 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच 5 सालों में चार्जिंग स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसमें सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन भी शामिल हैं.
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन
बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इलेक्ट्रिक वाहनो को लेकर कहा था कि,'बतौर सर्विस बैटरी और एनर्जी, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के लिए मजबूत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के ईकोसिस्टम में सुधार आएगा.' उन्होंने इस बात की ओर इशारा भी किया है कि बहुत जल्द भारत में कुछ ऐसी जगहें निर्धारित की जाएंगी जहां ईंधन से चलने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी.
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