गाड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत करने की मांग, उद्योग और कार खरीदार को मिलेगी राहत
GST: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सियाम ने यह मांग रखी कि सभी वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत पर लाया जाए.
पूर्ण आयातित वाणिज्यिक वाहनों पर लागू सीमा शुल्क को 25 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की भी मांग. (रॉयटर्स)
पूर्ण आयातित वाणिज्यिक वाहनों पर लागू सीमा शुल्क को 25 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की भी मांग. (रॉयटर्स)
बिक्री में गिरावट के दौर से गुजर रहा घरेलू वाहन उद्योग चाहता है कि सरकार जुलाई में बजट में वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को घटाकर 28 से 18 प्रतिशत करे. नई सरकार अपना पहला बजट जुलाई में पेश करने वाली है. वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ करने को प्रोत्साहन आधारित नीति लाने की मांग की है.
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सियाम ने यह मांग रखी कि सभी वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत पर लाया जाए. उद्योग के एक कार्यकारी ने कहा कि कर की दर को नीचे लाने से वाहनों के दाम घटेंगे, जिससे उद्योग की मांग बढ़ेगी जो पिछले 11 माह से सुस्त पड़ी हुई है.
अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री में 17.07 प्रतिशत की गिरावट आई जो पिछले आठ साल की सबसे अधिक गिरावट है. इससे पहले अक्टूबर, 2011 में यात्री वाहनों की बिक्री में इससे अधिक गिरावट देखी गई थी. नकदी संकट, चुनाव से पहले उपभोक्ताओं की धारणा कमजोर होने तथा दाम बढ़ने की वजह से मांग प्रभावित हुई है.
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अधिकारियों के साथ बैठक में सियाम ने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन वाली नीति लाने की भी वकालत की. उद्योग ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण आयातित वाणिज्यिक वाहनों पर लागू सीमा शुल्क को 25 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की भी मांग की.
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