नाबालिग भी चला सकेंगे ये खास स्कूटर, कानून में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार जल्द ही 16 से 18 साल के युवाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस देने की अनुमति दे सकती है. इन युवाओं को 04 किलोवाट बैटरी वाले स्कूटर चलाने की अनुमति दी जाएगी.
इन गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए होगा कानून में बदलाव (फाइल फोटो)
इन गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए होगा कानून में बदलाव (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार जल्द ही 16 से 18 साल के युवाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस देने की अनुमति दे सकती है. इन युवाओं को 04 किलोवाट बैटरी वाले स्कूटर चलाने की अनुमति दी जाएगी. देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. खबरों के अनुसार महीने के अंत तक इस संबंध में सरकार घोषणा कर सकती है. इस संबंध में तैयारियां तेज की जा रही हैं.
होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव
देश में गाड़ियों को चलाने के लिए बनाए गए मोटर व्हिकल एक्ट 1989 के सेक्शन 10 के अनुसार नाबालिकों को किसी भी तरह की गेयर वाली गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. वहीं बिना गेयर वाली मात्र 50 सीसी की गाड़ियां ही चलाने की अनुमति उनको दी गई है. बाजार में मौजूद इस तरह की स्कूटर की कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक है. वहीं एक बार चार्ज किए जाने पर ये गाड़यां 70 से 100 किलोमीटर तक चल सकती हैं.
देश में इन गाड़ियों को किया जा रहा है प्रोत्साहित
सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देश में अधिक से प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार की योजना है कि देश में 2030 तक 30 से 40 फीसदी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़यों में बदल दिया जाएगा. सरकार आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां को भी और महंगा करने की योजना पर काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को प्रोत्साहित करना है. इसके लिए पेट्रोल व डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर अतिरिक्त सेस लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
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पेट्रोल व डीजल गाड़ियां होंगी महंगी
सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल गाड़ियों पर सेस लगाए जाने से जहां इनकी कीमत में वृद्धि होगी वहीं सरकार की ओर से Faster Adoption and Manufacturing of Electric and Hybrid Vehicle (FAME) scheme के तहत इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड कारों व दो पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सीडी दी जा रही है. इस योजना के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत है और इस पैसे का बोझ वित्त मंत्रालय पर न पड़े इसके लिए सरकार पेट्रोल व डीजल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बना रही है.
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