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GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) &nbsp;काउंसिल की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी. बैठक में इन्फोसिस और फॉरेन एयरलाइन के मामलों पर राहत मिल सकती है. &nbsp;जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फॉरेन ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को सख्त करने पर चर्चा संभव है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की टिंग में इन्श्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, रेट्स को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट समेत अन्य मुद्दों पर विचार कर सकती है.&nbsp;

जीएसटी काउंसिल में म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटर में राहत देने पर विचार कर सकता है. DGGI ने तकरीबन 12 म्यूचुअल फंड कंपनियों और 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस भेजा था. कई पेमेंट गेटवे ने 2000 रुपये से कम के UPI ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं वसूला था. इन्फीबीम ऐवेन्यू, रेजर पे जैसी चार पेमेंट कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया था. इसके साथ-साथ इन्फोसिस जैसे मामले और फॉरेन एयरलाइन मामलो को जीएसटी काउंसिल में निपटाया जा सकता है.&nbsp; 
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<blockquote data-media-max-width="560">
आज GST काउंसिल की अहम बैठक 
 
Infosys मामले पर राहत संभव- सूत्र 
 
MF, डिस्ट्रिब्यूटर्स को राहत पर विचार 
 
विदेशी ऑनलान गेमिंग नियम में सख्ती संभव 
 
जानिए पूरी डिटेल्स <a href="https://twitter.com/talktotarun?ref_src=twsrc%5Etfw">@talktotarun</a> से <a href="https://twitter.com/hashtag/GST?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GST</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GSTCouncil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GSTCouncil</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GSTCouncilMeeting?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GSTCouncilMeeting</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MutualFunds?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MutualFunds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Infosys?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Infosys</a> <a href="https://t.co/LtvCcBMsdz">pic.twitter.com/LtvCcBMsdz</a>
— Zee Business (@ZeeBusiness) <a href="https://twitter.com/ZeeBusiness/status/1832992428602835296?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2024</a></blockquote>

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GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST)  काउंसिल की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी. बैठक में इन्फोसिस और फॉरेन एयरलाइन के मामलों पर राहत मिल सकती है.  जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फॉरेन ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को सख्त करने पर चर्चा संभव है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की टिंग में इन्श्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सेशन, रेट्स को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट समेत अन्य मुद्दों पर विचार कर सकती है. 
जीएसटी काउंसिल में म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटर में राहत देने पर विचार कर सकता है. DGGI ने तकरीबन 12 म्यूचुअल फंड कंपनियों और 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस भेजा था. कई पेमेंट गेटवे ने 2000 रुपये से कम के UPI ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं वसूला था. इन्फीबीम ऐवेन्यू, रेजर पे जैसी चार पेमेंट कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया था. इसके साथ-साथ इन्फोसिस जैसे मामले और फॉरेन एयरलाइन मामलो को जीएसटी काउंसिल में निपटाया जा सकता है.  
 
<blockquote>आज GST काउंसिल की अहम बैठक
Infosys मामले पर राहत संभव- सूत्र
MF, डिस्ट्रिब्यूटर्स को राहत पर विचार
विदेशी ऑनलान गेमिंग नियम में सख्ती संभव
जानिए पूरी डिटेल्स <a href="https://twitter.com/talktotarun?ref_src=twsrc%5Etfw">@talktotarun</a> से <a href="https://twitter.com/hashtag/GST?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GST</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GSTCouncil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GSTCouncil</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GSTCouncilMeeting?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GSTCouncilMeeting</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MutualFunds?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MutualFunds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Infosys?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Infosys</a> <a href="https://t.co/LtvCcBMsdz">pic.twitter.com/LtvCcBMsdz</a>
— Zee Business (@ZeeBusiness) <a href="https://twitter.com/ZeeBusiness/status/1832992428602835296?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2024</a></blockquote>

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फॉरेन ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को सख्त करने पर चर्चा संभव है. मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट गेटवे को लेकर चर्चा हो सकती है. 

GST Council की मीटिंग आज, इन्फोसिस और फॉरेन एयरलाइन के मामलों पर राहत संभव