7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर बजट में कोई चर्चा नहीं, ये थीं मांगें

7वां वेतन आयोग: बजट 2019 में केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्री से काफी उम्मीद थी. कर्मचारियों को उम्मीद थी की शायद बजट में सरकार न्यूनमत वेतन में बढ़ोत्तरी कर दे. केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत भी न्यूनतम वेतन को बढ़ा कर 26000 किए जाने की मांग कर रहे थे. जिसे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पूरा नहीं किया गया. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मिल रहा है. केद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे हैं.

डीए में की गई है बढ़ोत्तरी
लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सरकार ने कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 फीसदी का इजाफा किया था. केंद्र सरकार के इस कदम को पांच राज्यों में भी लागू किया जा चुका है. हाल ही में उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

कर्मचारियों के लिए हुई थी ये घोषणा
केंद्र सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाएगी. वहीं जिन केंद्रीय कर्मचारियों के पास PhD डिग्री या इसके बराबर की डिग्री है उन्हें 7वें वेतन आयोग की ताजा सिफारिशों के तहत 30,000 रुपये का इन्सेंटिव दिया जाएगा. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एक साल का डिप्लोमा पूरा करने वालों को 25000 रुपए तक का इन्सेंटिव दिया जाएगा.
   
नहीं सुनी कर्मचारियों की ये मांग
रेल कर्मचारी काफी दिनों से रेलवे में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं. एक से 06 जुलाई तक रेल कर्मियों ने देश भर में निजीकरण के विरोध में काला दिवस मनाने की भी घोषणा की है. लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रेलवे के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पाटनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर काम किया जाएगा. ऐसे में आने वाले दिनों में कर्मचारियों व सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा.