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Government e-Marketplace: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी ऑनलाइन खरीद मार्केट (जीईएम) का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इसके तहत सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी गयी है. फिलहाल खरीदार के रूप में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन जीईएम पोर्टल पर नहीं होता है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इस कदम से 8.54 लाख रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्य GeM पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे.

<blockquote>
Govt. under leadership of PM Shri <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> ji approves expansion of the GeM mandate to allow procurement by Cooperatives as registered buyers. <a href="https://twitter.com/hashtag/GeMForAll?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GeMForAll</a> <a href="https://t.co/lxkU0oiiDP">pic.twitter.com/lxkU0oiiDP</a>
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) <a href="https://twitter.com/Anurag_Office/status/1531966065827545089?ref_src=twsrc%5Etfw">June 1, 2022</a></blockquote>
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9 अगस्त&nbsp;2016 को हुई थी शुरुआत 
मौजूदा व्यवस्था के तहत जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वस्तुएं और सर्विसेस निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिये उपलब्ध नहीं हैं. जबकि सप्लायर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से हो सकते हैं. वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की. इसका उद्देश्य सरकार के स्तर पर खरीद के लिये खुला और पारदर्शी मंच उपलब्ध कराना है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="350" src="https://www.zeebiz.com/hindi/live-tv/embed?autoplay=1&amp;mute=1" width="100%"></iframe>

Government e-Marketplace: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी ऑनलाइन खरीद मार्केट (जीईएम) का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी. इसके तहत सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी गयी है. फिलहाल खरीदार के रूप में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन जीईएम पोर्टल पर नहीं होता है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इस कदम से 8.54 लाख रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्य GeM पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे.
<blockquote>Govt. under leadership of PM Shri <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> ji approves expansion of the GeM mandate to allow procurement by Cooperatives as registered buyers. <a href="https://twitter.com/hashtag/GeMForAll?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GeMForAll</a> <a href="https://t.co/lxkU0oiiDP">pic.twitter.com/lxkU0oiiDP</a>
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) <a href="https://twitter.com/Anurag_Office/status/1531966065827545089?ref_src=twsrc%5Etfw">June 1, 2022</a></blockquote>
9 अगस्त 2016 को हुई थी शुरुआत 
मौजूदा व्यवस्था के तहत जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वस्तुएं और सर्विसेस निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिये उपलब्ध नहीं हैं. जबकि सप्लायर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से हो सकते हैं. वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की. इसका उद्देश्य सरकार के स्तर पर खरीद के लिये खुला और पारदर्शी मंच उपलब्ध कराना है.
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Government e-Marketplace: इस कदम से 8.54 लाख रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्य GeM पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे.
