यहां स्‍टाम्‍प ड्यूटी पर मिलेगी भारी छूट, इन लोगों को होगा फायदा

हरियाणा सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी है. इन किसानों को विभिन्न प्रकार के कर्ज दस्तावेजों पर लगने वाले 2,000 रुपये तक के स्टांप शुल्क पर छूट मिलेगी. यह शुल्क भारतीय स्टांप कानून, 1899 के तहत के लगाया जाता है. आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया.

छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 1.60 लाख रुपये तक के कर्ज पर मिलेगी. स्टांप शुल्क छूट हरियाणा महिला विकास निगम की योजनाओं की महिला लाभार्थियों को भी मिलेगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले कमजोर आर्थिक वर्ग के लाभार्थियों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा. 

राज्य मंत्रिमंडल ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों को आवासीय से अवैध रूप से बदलकर वाणिज्यिक इस्तेमाल का बनाने को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इससे बड़ी जनता को लंबे समय से चले आ रहे विवाद को लेकर राहत मिलेगी. एक अन्य फैसले के तहत हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.