05:56 PM IST
- 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट 2024
- चुनावी साल में वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी सरकार
- निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार पेश करेंगी बजट
live Updates
1 फरवरी को सुबह 10.30 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी. बजट कई मायनों में काफी अहम है. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बजट में इंफ्रा से डिफेंस सेक्टर्स के लिए कुछ ऐलान संभव है. वहीं. उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण Budget में मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए कुछ खास तोहफा दे सकती है. आम आदमी की नजर रोजगार पर होगी. ऐसे में कोई योजना भी लाई जा सकती है, जिससे नौकरी के मौके खुलेंगे. टैक्स छूट, सस्ते मकान, महंगाई को काबू करना, होम लोन वालों के लिए कुछ रियायत पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी.
Income Tax छूट की सबको उम्मीद
Budget 2024-25 से सबको इनकम टैक्स छूट का इंतजार रहेगा. हर बार की तरह इस बार भी टैक्स छूट के लिए सरकार को कईं सिफारिशें मिली हैं. टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार भी इनकम टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है. 80C का दायरे बढ़ने से PPF, लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी तेजी आ सकती है. साथ ही इस पर टैक्स छूट ज्यादा होगी तो सीधा फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा.
Budget 2024 Expectations Live Update: दो ट्रिलियन रुपए हो सकता है देश का कृषि बजट, मशीन खरीदने के लिए देना होगा क्रेडिट प्रोत्साहन
सोना मशीनरी लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर वासु नरेन ने बजट से पहले बोलते हुए कहा कि, '2024-25 के केंद्रीय बजट में कृषि मंत्रालय को 2 ट्रिलियन रुपये आवंटित करने का अनुमान है, जिससे किसानों की आय और फसल बीमा के समर्थन पर केंद्रित सरकारी पहल के विस्तार में सहायता मिलेगी. हालांकि, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए कृषि मशीनरी खरीदने के लिए प्रोत्साहन और क्रेडिट प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. यह नजरिया देश में तकनीकी रूप से उन्नत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है.
बजट सत्र से पहले मंगलवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
बजट के पेश होने से पहले बजट में संसद सत्र (Budget Session) की शुरुआत होगी. संसद का बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से आगामी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी. सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार यानि 30 जनवरी को सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बजट सत्र के एजेंडे को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
FY25 में रियल GDP ग्रोथ 7% के करीब रहने का अनुमान
FY25 में रियल जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) 7% के करीब रह सकती है. वहीं, भारतीय अर्थव्यस्था (Indian Economy) साल 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बजट (Budget 2024) से पहले आर्थिक समीक्षा पेश की. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की आर्थिक समीक्षा में उम्मीद जताई गई है कि FY25 में रियल जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) 7% के करीब रह सकती है. सोमवार को पेश की गई समीक्षा में पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तुलना सामने रखी गई है.
बजट सेशन से पहले संसद की सुरक्षा में जुड़ी CISF की टुकड़ी
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की सुरक्षा में हुई चूक के बाद अब बजट सेशन के दौरान विजिटर्स की जांच के लिए संसद परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 140 कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है. इसके साथ ही संसद कर्मियों को संसद भवन परिसर में तस्वीरें नहीं खींचने और वीडियो नहीं बनाने की हिदायत दी गई है. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. संसद भवन के कार्यवाहक संयुक्त सचिव (सुरक्षा) ने एक परिपत्र में कहा है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कुछ अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं.
स्पेस कंपनियों ने निर्मला सीतारमण से मांगी GST में राहत
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री इस बार-बार क्या-क्या बदलाव करेंगी इसे लेकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं. इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष संघ (Indian Space Association) ने आगामी बजट (Budget 2024) में अंतरिक्ष अभियानों में काम आने वाले कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में छूट, टैक्स हॉलिडे, रियायती सीमा शुल्क और बाहरी वाणिज्यिक उधार (external commercial borrowing) पर कम टैक्स रेट्स की उम्मीद जताई है.
Budget में आ सकती है NPS से जुड़ी बड़ी खुशखबरी
सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को और अधिक आकर्षक बना सकती है. पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (EPFO) में ‘‘समानता’’ का अनुरोध किया है. इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है. वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के मुताबिक, NPS को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से प्राप्त आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े.
₹7 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की जा सकती है टैक्स छूट लिमिट
विशेषज्ञों को अंतरिम बजट (Interim Budget) में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट (Income Tax Exemption Limit) में बढ़ोतरी, महिला उद्यमियों को समर्थन, लॉन्ग-टर्म टैक्सेशन पॉलिसी और कंजम्पशन और बचत (Savings) को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिसनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, यह एक अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) होगा, लेकिन इसमें फुल-बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं. सेक्शन 87A के तहत इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को कुछ रियायत दी जा सकती है. इसके तहत कुल टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है.
एजुकेशन, एग्रीकल्चर, EV सेक्टर के Startups को बजट से क्या उम्मीदें
Physics Wallah के को-फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी कहते हैं कि आगामी बजट में हम सरकार से शिक्षा क्षेत्र के बजट को बढ़ाने और शैक्षिक उत्पादों और सेवाओं पर GST स्लैब को 18% से घटाकर 5% करने की अपील करना चाहते हैं. हमारा उद्देश्य एक मजबूत आधार स्थापित करना है. देश के बच्चों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए. इसके अतिरिक्त, विकसित हो रही दुनिया और शिक्षा के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण को देखते हुए, बड़े पैमाने पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता है. रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल अंतराल को कम करने के लिए सामूहिक रूप से युवा कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जरूरी है.
Budget 2024: अंतरिम बजट में रहेगी ‘मोदी की गारंटी’ की छाप
सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में ‘मोदी की गारंटी’ (Modi ki Guarantee) की छाप रहने की संभावना है. इस अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए ‘लोकलुभावन योजनाएं’ पेश की जा सकती हैं. यह बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कही. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई, तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है.
Budget 2024: बढ़ सकता है एग्री क्रेडिट टारगेट
आगामी अंतरिम बजट (Interim Budget) में अगले वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन लक्ष्य को 22-25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच हो. सूत्रों ने यह जानकारी दी. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का एग्री-क्रेडिट लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये है.
फिलहाल, सरकार सभी वित्तीय संस्थानों के लिए 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट-टर्म एग्री लोन पर 2% की ब्याज छूट प्रदान करती है. इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष 7% की रियायती दर पर 3 लाख रुपये तक का एग्री लोन मिल रहा है. समय पर भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जा रही है. किसान लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं लेकिन ब्याज दर बाजार दर के अनुसार होती है. सूत्रों ने कहा कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए एग्री-क्रेडिट लक्ष्य बढ़कर 22-25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है.
फिनटेक और टेक्नोलॉजी से जुड़े Startups क्या चाहते हैं?
देश में इन दिनों स्टार्टअप (Startup) कल्चर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में तमाम स्टार्टअप्स की भी इस बजट से कई उम्मीदें (Budget Expectations) हैं. SaveIN के फाउंडर और सीईओ जितिन भसीन ने कहा कि हेल्थकेयर और फिनटेक दो ऐसे पहलु हैं, जिन पर इस बजट में बारीकी से ध्यान दिया जाना चाहिए. ये दोनों मिलकर भारत को सक्षम कार्यबल हासिल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे जीडीपी को बढ़ावा मिल सकता है. हमने पिछले वर्ष में कई नियम देखे हैं, विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र में. हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंसियल सेवाओं की पहुंच को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगी. अनुकूल टैक्स नीतियां और उचित नियम पेश किए जाने चाहिए, ताकि स्टार्टअप्स को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके.
Budget 2024: सामाजिक योजनाओं पर खर्च की गुंजाइश बरकरार
बजट में समाज के गरीब वर्गों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है. आयकर और GST मासिक संग्रह बढ़ने से सरकार अंतरिम बजट में राजकोषीय सूझबूझ पर चलते हुए भी किसानों और सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा धन आवंटित करने की स्थिति में रहेगी.
Halwa ceremony budget 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 जनवरी को बजट की हलवा सेरेमनी की रस्म निभाते हुए सभी अधिकारियों को हलवा बांटा. कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी के बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है और अधिकारियों को कमरे में कैद कर दिया जाता है. लेकिन, पिछले तीन साल पेपरलेस बजट पेश किया गया. इस बार भी इसे पेपरलेस तरीके से ही किया जाएगा.
GJEPC ने की गोल्ड-सिल्वर पर ड्यूटी घटाने की मांग
जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के चेयरमैन विपुल शाह ने भी गोल्ड-सिल्वर और डायमंड को लेकर बजट से अपनी उम्मीदें रखी हैं. डायमंड सेक्टर लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन में बिक्री की छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही सरकार कोई ऐसा भी फैसला ले सकती है कि माइनिंग और अन्य प्राइवेट टेंडर भारत में ही हों. इसके अलावा उनकी मांग है कि गोल्ड और सिल्वर पर ड्यूटी को घटाया जाए, ताकि इसकी स्मगलिंग पर रोक लगाई जा सके. इनके अलावा सरकार से लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी ड्यूटी स्ट्रक्चर तय करने की मांग रखी गई है.
Budget 2024: स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स ना घटे इम्पोर्ट ड्यूटी
मौजूदा वक्त में भारत में स्मार्टफोन के इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर शुल्क 7.5 फीसदी से 10 फीसदी के बीच है. रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने केंद्र सरकार से स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोमेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती न करने की मांग रखी है.