किसानों (Farmers) को सबसे ज्यादा नुकसान सब्जियों की खेती में होता है. ऐसे समाचार अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं कि सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों ने अपने प्याज, टमाटर, आलू आदि सड़कों पर ही फेंक दिए. 

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गेहूं, धान, मक्का की तरह सब्जियों का भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price) हो, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. हालांकि केरल सरकार ने इस महीने की शुरूआत से अपने यहां 16 तरह की सब्जियों को एमएसपी के दायरे में लाने की योजना शुरू की है.

मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट (Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan)

मध्य प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को सही दाम दिलाने की कवायद शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जी का समर्थन मूल्य तय करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.

सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP of vegetables)

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करते हैं, परन्तु अधिक मुनाफा बिचैलिए ले जाते हैं. ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले. सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए. सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित (minimum support price) किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना सरकार का लक्ष्य है. इसके लिए अन्य राज्यों के सिस्टम का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके सामने पेश की जाए.

किसानों का रजिस्ट्रेशन (Farmer Registration)

अधिकारियों ने बताया कि केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है. केरल में इसके लिए किसानों का रिजस्ट्रेशन किया जा रहा है.

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों के ट्रांसपोर्ट पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है. किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें लाना-ले जाना कर सकते हैं.

केरल में होता है सब्जियों का एमएसपी (vegetables MSP in Kerala)

केरल सरकार (Kerala Government) ने 1 नवम्बर से 16 तरह की सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लागू की हुई है. मुख्यमंत्री विजयन (Pinarayi Vijayan) ने कहा कि यह देश के किसी भी राज्य में पहली बार है कि सब्जियों की फसल पर न्यूनतम मूल्य ( MSP for vegetables) तय किया गया है. यह समर्थन मूल्य फसल के उत्पादन में खर्च हुए लागत मूल्य से 20 फीसदी अधिक होगा.

अगर बाजार मूल्य निर्धारित मूल्य से नीचे जाता है तो भी सब्जियों की खरीद  MSP पर ही होगी. इससे सब्जियों के उत्पादन में जुड़े किसानों को फायदा होगा. सब्जियों पर मूल्य का निर्धारण उनकी क्वालिटी के आधार पर किया जाएगा. 

इस योजना के तहत अधिकतम 15 एकड़ की जमीन पर सब्जी की खेती करने वाले किसान को हर साल लाभ होगा. निर्धारित कीमत का लाभ पाने के लिए किसान फसल का बीमा करने के बाद कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.