मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं सफल साबित हुई. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला. अब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे. उनकी इस जीत में सबसे बड़ा रोल 5 फैसलों का रहा. इन 5 फैसलों का किसान से लेकर आम आदमी तक को फायदा मिला. ये 5 फैसले ऐसे हिट साबित हुए कि सत्ता वापसी की राह आसान हो गई.

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पहला फैसला: सुकन्या समृद्धि योजना

10 साल से कम उम्र की बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी. केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) को गर्ल चाइल्ड के लिए एक छोटी बचत योजना के तौर पर लॉन्च किया था. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. साथ ही तिमाही दर के हिसाब से 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है.

दूसरा फैसला: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारी और युवाओं को कारोबार शुरू करने का प्रोत्साहन देने के लिए 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर सकता है. इसके लिए सरकार की ओर से उसे 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है. केंद्र सरकार की मुद्रा योजना (PMMY)के दो उद्देश्य हैं. पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना. दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना. मुद्रा योजना (PMMY) के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है. इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है. मुद्रा योजना (PMMY) में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

तीसरा फैसला: उज्ज्वला योजना

मोदी सरकार ने 2016 में उज्ज्वला योजना शुरू की थी. इसका मकसद सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था. BPL परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया गया. गैस कनेक्शन लेने वाले परिवारों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए चूल्हे और पहले सिलेंडर की कीमत सरकार किस्तों पर चुकाने की छूट भी देती है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना सुपरहिट हुई. यही नहीं योजना के तहत सरकारी तेल कंपनियों को कनेक्शन लगाने की एवज में 1,600 रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है. यह सब्सिडी सिलेंडर और फिटिंग शुल्क के लिए होती है.

चौथा फैसला: आयुष्मान भारत

मोदीकेयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना (ABY) 25 सितंबर 2018 में शुरू किया गया. केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है. ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहा जाता है. इस योजना में कैंसर सर्जरी और कीमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्ट बाइपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी और एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी बड़ी बीमारियों की भी जांच की जाती है. 

पांचवां फैसला: किसान सम्मान निधि

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी. किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने हर साल उनके खाते में 6 हजाए रुपए देने का ऐलान किया. किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई. इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर तिमाही पर दो-दो हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जाने हैं. इनमें से दो किश्त सरकार दे चुकी है.