निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन अब खुद बढ़ जाएगी. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुमकिन होगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को जारी रखा है, जिसमें EPFO से कहा गया था कि वह सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे. इससे पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी होगी.

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पीएफ का बड़ा हिस्सा पेंशन में जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएफ फंड में कमी आएगी. पीएफ का बड़ा हिस्सा ईपीएस वाले फंड में जाएगा. सितंबर 2014 से काम कर रहे लोगों को भी फायदा होगा. 

क्या है पेंशन का फॉर्मूला

  • सर्विस के साल+ 2/70*आखिरी सैलरी
  • कोर्ट से आदेश से पहले - 18 साल (1996-2014)+ 1.1 रिटेंशन बोनस/70*6500 रुपए=1773 + 15 >> साल (2014-2029)+0.9/70*15000=3407.14 (कुल 5180 रुपए प्रति महीना)
  • कोर्ट के आदेश के बाद- 33+2/70*50000 रुपए (अगर अंतिम सैलरी है)=25000 रुपए प्रति महीना (यह अभी तय नहीं कि इसकी गणना किस आधार पर होगी)
नौकरी के साल आखिरी सैलरी आदेश से पहले पेंशन आदेश के बाद पेंशन
33 50000 रुपए 5180 रुपए 25000 रुपए
30 50000 रुपए 4525 रुपए 22857 रुपए
25 50000 रुपए 3425 रुपए 19,225 रुपए
20 50000 रुपए 2100 रुपए 14,285 रुपए

कैसे तय होती है पेंशन

मान लीजिए कोई व्यक्ति आज के हिसाब से साल 2029 में 33 साल की सर्विस के बाद रिटायर होता है. इस दौरान उसकी लास्ट सैलरी (बेसिक+डीए+रिटेंशन बोनस) 50000 रुपए है. मौजूदा सिस्टम के हिसाब से पेंशन फंड में उसका 15000 रुपए का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जमा होता है. लेकिन, प्रस्तावित सिस्टम के हिसाब से पूरी सैलरी पर पेंशन का 8.33 फीसदी जमा होगा.

आदेश के बाद कितनी बढ़ेगी पेंशन

अगर आपने 33 साल नौकरी की है और आपकी आखिरी सैलरी 50 हजार रुपए थी तो आदेश के बाद आपको 25 हजार रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी.