7th Pay Commission news: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और राहत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसका ऐलान किया जा सकता है. त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल जाएगी. लेकिन, इससे ठीक पहले सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है. ये फरमान कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा है. सरकार ने प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों (minimum qualifying services) के नियमों में बदलाव का फैसला किया है. 

बदलेंगे न्यूनतम सेवा शर्त के नियम

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ड‍िपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेन‍िंग (DoPT) ने इसे लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. इसमें प्रमोशन के लिए न्यूनम सेवा शर्त के नियम बदलने की जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि मंत्रालय और डिपार्टमेंट नौकरी में रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल्स में बदलाव को लागू करें. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन पे बैंड और ग्रेड को लेवल पे मैट्रिक्स में शामिल किया जाए.

प्रमोशन के लिए कितने साल की नौकरी जरूरी?

  • प्रमोशन के नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक-
  • लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है. 
  • लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल का अनुभव जरूरी है.
  • लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल की नौकरी होना अनिवार्य है.

कितना बढ़ने वाला है कर्मचारियों का DA

जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ना है. इसे 1 जुलाई 2022 से ही लागू माना जाएगा. मतलब सितंबर में भुगतान होने की स्थिति में सरकार पिछले दो महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का भी भुगतान करेगी. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कैबिनेट में इसका ऐलान 28 सितंबर को होना है. दशहरे-दिवाली से पहले होने वाले इस भुगतान से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा. कुल 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है. इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 फीसदी हो जाएगा. अभी 34 फीसदी डीए मिलता है. 

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