राजस्थान सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित विज्ञप्ति को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

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राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को 5%, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना (विज्ञप्ति) में संशोधन किया गया है. अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी.' उन्होंने कहा कि पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी.

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई. हमने अब इन 2 हजार पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है.' इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है. पटवारी पद के लिए स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा. परीक्षा में जनरल नॉलेज, गणित-रीजनिंग, कम्प्यूटर और हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे.