केंद्रीय व राज्‍य स्‍तर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 फीसदी DA या DR (डियरनेस रिलीफ) मिल रहा है. यानि अनुमान के मुताबिक जिस कर्मचारी का बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है, उसे 12 फीसदी DA के आधार पर 2160 रुपए मिल रहे हैं. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू हुई है. 

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जुलाई में होगी बढ़ोतरी

जानकारों के मुताबिक DA में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2019 में होगी. केंद्र सरकार ने जनवरी में पहली बार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. 2018 में इसमें दो बार 2-2% की ही बढ़ोतरी की गई थी. 2016 में जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, उस समय महंगाई भत्‍ता खत्‍म कर दिया गया था. लेकिन बाद में कर्मचारियों की मांग पर इसे लागू किया गया और हर छह माह पर इसकी समीक्षा होती है.

क्‍या होता है महंगाई भत्‍ता

महंगाई भत्‍ते का कैलकुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होती है. यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है. इलाहाबाद (UP) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल से फोन पर बताया कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ता देने का चलन चुनिंदा देशों में ही लागू है. उन्‍होंने बताया कि 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था. इससे पहले बेस ईयर 1982 था. अब सरकार ने यह व्‍यवस्‍था कर दी है कि बेस ईयर हरेक 6 साल पर बदला जाए. 

7वें वेतन आयोग में आया पे मेट्रिक्‍स

सरकारी कर्मचारियों को अब नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी मिलती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.