किसानों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार अब किसानों (Farmers) के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ( Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Scheme) में मिल रही 6000 रुपये के अलावा 5000 रुपये भी देने की तैयारी में है. इंडिया डॉटकॉम की खबर के मुताबिक, सरकार यह पैसा किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद के लिए देगी. चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है.

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कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने केंद्र सरकार से किसानों को 5000 रुपये सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट कैश देने की सिफारिश की है. आयोग का मानना है कि किसानों को 2,500 रुपये की दो किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाएं. खबर के मुताबिक, कोशिश यह होगी कि पहली किस्त खरीफ फसल की शुरुआत से पहले और दूसरी, रबी फसल की शुरुआत में ट्रांसफर कर दी जाए.

अभी जो उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था है, उसके लेकर कहा जा रहा है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार है. अगर केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो इससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी. किसानों के पास कैश बढ़ जाएगा. ऐसा देखा गया है कि सहकारी समितियों और कृषि अधिकारियों की मिलीभगत से किसान फसल के समय में खाद की कमी का सामना करते हैं. इतना ही नहीं, उन्हें ब्लैक में खरीदने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं. 

किसानों के अकाउंट में कैश सब्सिडी जमा कराने के लिए 2017 में ही नीति आयोग की एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है, लेकिन अब तक इस पर ज्यादा काम नहीं हो सका है. लेकिन अब कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के बाद नई व्यवस्था लागू होने के आसार हैं.

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खबर के मुताबिर, बीते 20 सितंबर को रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में बताया था कि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी का कोई ठोस फैसला अभी नहीं हुआ है. किसानों को इसका फायदा देने के लिए अलग-अलसग पहलुओं की जांच करने के लिए उर्वरक और कृषि सचिव की सह अध्यक्षता में एक नोडल समिति गठित की गई है.