केंद्र और सभी राज्यों ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर (Helpline number) शुरू किए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक MHA की ओर से देश के आम लोगों की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है  इस कंट्रोल रूम में 1930 और 1944 नम्बरों पर फोन करके कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.  ये कंट्रोल रूम (Control room) सातों दिन और 24 घंटे चलाया जा रहा है. इस कंट्रोल रूम के माध्यम से नागरिकों की शिकायत के दूर किया जा रहा है.  

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राज्यों में लोगों के काम आ रहे ये नम्बर

गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर 112 सभी 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चालू है जिसका उपयोग पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है.  आम लोग मुश्किल समय में इस नम्बर का इस्तेमाल मदद मांगने के लिए कर सकते हैं. सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 , लोकेशन आधारित ट्रैकिंग का उपयोग करता है और तेजी से सेवाएं प्रदान करता है COVID19 के दौरान नागरिकों द्वारा इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.  

श्रम मंत्रालय ने भी बनाए कंट्रोल रूम

भारत सरकार (government of India) के श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) को कर्मचारी संगठनों की ओर से शिकायतें मिल रहीं थी कि लॉकडाउन के नाम पर कई कंपनियां कर्मचारियों और मजदूरों को मार्च महीने का पूरा वेतन देने में आनाकानी कर रही हैं. इस तरह की शिकायतों के समाधान के लिए श्रम मंत्रालय ने एक खास कंट्रोलरूम बनाया है. इस कंट्रोल रूम में कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. मंत्रालय इस तरह की शिकायतों को लेकर काफी गंभीर है.  

 

सरकार ने जारी किए आदेश

खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंकिंग, बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कांट्रेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों, इकाइयों और कांट्रेक्टर्स पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का शिकंजा कस सकता है.  इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से केंद्रीय श्रमायुक्त को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त इकाइयों के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं.