प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मदद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है. बैठक में मोदी सरकार चुनावों से पहले छोटे और मझोले उद्यमियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में पूंजी डालने पर विचार कर सकता है.

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दी जा सकती है अतिरिक्त पूंजी

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक्जिम बैंक को अतिरिक्त पूंजी देने समेत कई मुद्दों पर विचार किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले दो सालों में सरकार एक्जिम बैंक को अतिरिक्त 6 हजार करोड़ रुपये दे सकती है. सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में भी 500 करोड़ रुपये की पूंजी एक्जिम बैंक में डाली थी. 

रिफाइनरी विस्तार पर भी चर्चा संभव

इस बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के नुमालीगढ़ रिफानरी के विस्तार पर भी फैसला हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस रिफायनरी की क्षमता 6 से 8 मिलियन टन तक बढ़ा सकती है. इसके साथ ही आज होने वाली बैठक में उत्तर पूर्व में बॉटलिंग प्लांट लगाने को लेकर भी फैसला हो सकता है.

600 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी को मंजूरी

इससे पहले 2 जनवरी को हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने निर्यातकों को राहत दी थी. मोदी कैबिनेट ने तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी दे दी थी.

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में बताता हुए कानून और आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि निर्यातकों को माल भेजने से पहले और माल भेजने के बाद बैंक कर्ज पर तीन फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी और वैश्विक बाजारों में वे अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे. उन्होंने कहा था, "इस प्रस्ताव से निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी पर लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा."