किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए मोदी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था. इसके तहत हर किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में डाली जाएगी. किसानों को पैसा तीन किस्त में दिया जाना है. पहली किश्त मार्च में दी जाएगी. लेकिन, इस योजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा, इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है. इस पर उन किसानों का नाम डाला जाएगा, जिन तक यह आर्थिक मदद पहुंचेगी. सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है. 

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http://pmkisan.nic.in इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़े सभी नियम दिए गए हैं. पोर्टल में यह भी जानकारी दी गई है कि किस राज्य के किसान इस किसान योजना के दायरे में आएंगे और कौन नहीं. सरकार की इस योजान को अमली जामा पहनाने के लिए कई एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

26 से दिखाई देंगे किसानों के नाम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक, किसानों को सालाना तीन किस्त में 2000-2000 रुपए दिए जाएंगे. पहली किस्त मार्च में किसानों के खातों में डाली जाएगी. इसके  लिए सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वह किसानों की सूची पोर्टल में डाल दें. पोर्टल में किसानों के नाम डालने की अंतिम तारीख 25 फरवरी  है.  26 फरवरी से पोर्टल में किसान अपना नाम देख सकेंगे. इसके अलावा उन्हें इस बात की भी जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं.  

28 फरवरी से ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे

पोर्टल पर किसानों के नाम की सूची डलने के बाद पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि, रकम ट्रांसफर करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. लेकिन, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वह इस प्रक्रिया को 28 फरवरी से शुरू कर देंगे. इसका फायदा यह होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा. आपको बता दें, चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है कि आगमी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है.

1 दिसंबर 2018 से लागू है योजना

दरअसल, सरकार ने इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किए जाने का ऐलान किया है, इसलिए इसकी पहली किस्त 31 मार्च 2019 से पहले तक पहुंचानी होगी. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश बजट में पीएम-किसान योजना का ऐलान किया था. इस योजना के तहत देशभर के करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान परिवारों को चार-चार महीनों की तीन किस्तों में 6 हजार रुपए सालाना सहायता राशि दी जाएगी. इसका लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ खेती योग्य जमीन है.