किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने तैयार की 'खास' स्कीम, ऐसे मिलेगा पैसा
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती. इसलिए अब सरकार ने सबसे खास वर्ग किसानों को खुश करने की भी तैयारी कर ली है.
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती. इसलिए अब सरकार ने सबसे खास वर्ग किसानों को खुश करने की भी तैयारी कर ली है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक खास स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है. उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान कर सकती है.
कैसे मिलेगा किसानों को पैसा
सूत्रों के मुताबिक, किसानों की कर्जमाफी के बदले सरकार ने नया राहत पैकेज तैयार किया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसे देगी. खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करके फायदा पहुंचाएगी.
क्या है मोदी सरकार की स्कीम
किसानों की कर्जमाफी के बदले मोदी सरकार ओडिशा और तेलंगाना मॉडल पर काम कर रही है. दरअसल, तेलंगाना में हर बुआई सीजन से पहले 4000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता है. वहीं, ओडिशा में प्रति परिवार 5000 रुपए किसानों को देने की योजना लागू है. स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकारी खरीद कीमत सुनिश्चित की जाएगी. स्कीम के तहत हर परिवार के लिए रकम की अधिकतम सीमा भी तय की जाएगी.
सिर्फ किसान नहीं, परिवार को मिले फायदा
मोदी सरकार ने जिस मॉडल पर काम किया है, उसमें व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ किसान को ही फायदा नहीं मिलेगा. बल्कि किसान के परिवार को भी मदद पहुंचाई जा सकती है. राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद दी जा सकती है. स्कीम में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है. साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने पर फैसला हो सकता है.
ओडिशा का 'कालिया' मॉडल ज्यादा दमदार
किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने जिन दो मॉडल का अध्ययन किया है. उसमें ओडिशा का मॉडल ज्यादा दमदार है. ओडिशा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 क्रॉप सीजन में 25000 रुपए दिए जाते हैं. हालांकि, मोदी सरकार किसान को सालाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है. लेकिन, इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की समीक्षा की जा रही है. यह तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है.