GST Compensation: वित्त मंत्रालय ने जारी किए 6,000 करोड़ की 12वीं किस्त
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को उनकी जीएसटी Revenue compensation में कमी की भरपायी के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी की. अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को उनकी GST revenue compensation में कमी की भरपाई के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी की. अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. केन्द्र सरकार ने Goods and Services Tax (GST) में चालू Financial year के दौरान आने वाली संभावित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये राज्यों के लिये एक Special borrowing window की शुरुआत की है. इसी के तहत राज्यों को हर सप्ताह compensation अमाउंट जारी किया जा रहा है.
6,000 करोड़ रुपये की 12वीं साप्ताहिक किस्त (6,000 crores 12th Installment)
Finance Ministry ने सोमवार को अपने Statement में कहा की उसने GST revenue compensation के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है. इसमें 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी की गई. वहीं 483.40 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन Union territories दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुड्डुचेरी को दिए गए. ये राज्य भी GST Council के सदस्य हैं. मंत्रालय ने बताया कि यह अमाउंट 4.43 फीसदी के interest Rate पर उधार ली गई है.
65 प्रतिशत राशि की जा चुकी है जारी (65 percent amount has been released)
वहीं मंत्रालय ने कहा है कि ‘अब तक जीएसटी में Estimated रेवेन्यू की कमी की 65 प्रतिशत राशि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है. इस अमाउंट में से 65,582.96 करोड़ रुपये राज्यों को और 6,417.04 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन संघ शासित प्रदेशों (Union territories) को जारी किये गये. कुल मिलाकर अब तक 12 किस्तों में 72,000 करोड़ रुपये GST compensation के तौर पर जारी की जा चुकी है. यह धनराशि Average 4.70 प्रतिशत interest पर मिला है.
बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों के राजस्व में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी की भरपाई के लिए अक्टूबर 2020 में विशेष कर्ज सुविधा (Special Loan Facility) शुरू की थी. इस सुविधा के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लोन लेकर उन्हें क्षतिपूर्ति कर रही है.
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