Doubling Farmers' Income: अगले दो सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने के टारगेट को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) लगातार काम कर रही है. इस कड़ी में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के ताजा फल-सब्जियों को देश के कोने-कोने तक मुहैया कराने के लिए हवाई किराए में 50 फीसदी की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. 

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फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय (Food Processing Industries Ministry) ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को फल-सब्जियों के हवाई माल भाड़े में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है. 

मिनिस्ट्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat) के ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green) के तहत 'टॉप टू टोटल' योजना (TOP to TOTAL) में 41 फल और सब्जियों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के किसी भी इलाके से हवाई जहाज द्वारा माल ढुलाई में छूट दी जाएगी. इनकी ढुलाई के लिए हवाई अड्डों को भी चुन कर नाम जारी कर दिए गए हैं.

माल ढुलाई का किराया: (Agri product transport airfare)

फल-सब्जियों के किराए का आधा हिस्सा मंत्रालय खुद वहन करेगा. एयरलाइन कंपनियां फल-सब्जी सप्लाई करने वाले, माल भेजने या उसे हासिल करने वाले और एजेंटों को तय माल भाड़े में सीधे 50 फीसदी की छूट देगा. एयरलाइन कंपनियां बाकी 50 फीसदी माल भाड़े का दावा सीधे मंत्रालय से कर सकेंगी.

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इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसानों को फायदा होगा. 

इन फल-सब्जियों की होगी ढुलाई (TOP to TOTAL)

Operation Greens की 'टॉप टू टोटल' योजना (TOP to TOTAL) में जिन फलों की ढुलाई की जाएगी उनमें आम, केला, अमरुद, कीवी, लीची, मौसंबी, संतरा, किन्नू, लाइम, नीबू, पपीता, अनन्नास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैसन फ्रूट, पीयर, स्वीट पोटैटो व चीकू प्रमुख हैं. सब्जियों में फ्रेंच बींस, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा खीरा, हरी मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, पत्तागोभी, स्क्वैश और हल्दी शामिल हैं.

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इन एयरपोर्ट से होगी ढुलाई

फल-सब्जियों की जिन हवाई अड्डों से ढुलाई होगी उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम (बागडोगरा) और त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के एयरपोर्ट को चुना गया है. 

किसान रेल (Kisan Rail)

बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और आपरेशन ग्रीन के तहत फल व सब्जियों समेत किसानों के तमाम उत्पादों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने किसान रेल योजना शुरू की थी.