Scrap policy 2021: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने मंगलवार को कहा कि सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National vehicle scrap policy) के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी. उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सु के कबाड़ और पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र (recycling facility) का उद्घाटन करते यह बात कही. यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है.

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रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट की चर्चा

खबर के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व बढ़ेगा. मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और छूट दी जा सकती हैं. नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे.

आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद करेगी

गडकरी ने कहा कि वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और जीएसटी परिषद (GST Council) करेगी. मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से सभी पक्षों को फायदा होगा क्योंकि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां पैदा होंगी और केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व हासिल होगा. उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने और रोजगार पैदा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी

गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियां नए वाहनों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं. इसलिए उन्हें हटाने की जरूरत है. हमें उम्मीद है कि कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है. हमें कच्चा माल कम लागत पर मिल सकेगा. इससे उत्पादन लागत में कमी आ सकती है. गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम-से-कम 3-4 वाहन पुनर्चक्रण या कबाड़ केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे.

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ऑटोमोबाइल सेक्टर का सालाना कारोबार

गडकरी ने यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का सालाना कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपये है और उनका लक्ष्य इसे पांच साल में बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का है. मंत्री ने कहा कि भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट रखा है. मुझे भरोसा है कि कबाड़ नीति इसमें मददगार होगी. इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी केनिची आयुकावा ने कहा कि कई देशों की तरह, हमें एक ऐसी नीति की जरूरत है, जहां हर 3-4 साल में वाहनों के ‘फिटनेस’ की जांच की जाए. हमें 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है.