भारत में खूब पसंद किए जा रहे हैं Apple प्रोडक्ट्स! सालभर में 42% बढ़ा रेवेन्यू- तोड़ा खुदका रिकॉर्ड

Apple's Annual Revenue: Apple के प्रोडक्ट्स का दुनियाभर में कितना क्रेज है ये तो सभी जानते हैं. वहीं इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी उतनी ही है. जैसे की कंपनी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है, उस प्रोडक्ट की बिक्री और चर्चाएं तेज होने लगती हैं. पिछले साल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की सेल से काफी रेवेन्यू जोड़ा था. वहीं इस साल (2024) कंपनी ने कमाई के मामले में अपना खुदका रिकॉर्ड तोड़ा है. आइए जानते हैं इस साल कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा.  

पिछले साल के मुकाबले 2024 में इतना रहा रेवेन्यू

बता दें, विदेशी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में एप्पल का राजस्व पिछले साल लगभग 42 फीसदी (सालाना) बढ़कर 8.7 अरब डॉलर हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल आईफोन की बिक्री लगभग 39 फीसदी बढ़कर 92 लाख यूनिट हो गई. रिपोर्ट में विश्लेषकों ने कहा, "कैलेंडर वर्ष 2023 में आईफोन की चार फीसदी बिक्री और लगभग इतने ही राजस्व का योगदान भारत से रहा. वर्ष 2022 में तीन फीसदी और पाँच साल पहले एक फीसदी था."

भारत बन जाएगा चीन से बड़ा iPhone बाजार- मॉर्गन स्टेनली

इसमें कहा गया है, "अगर भारत इसी गति से बढ़ता रहा और चीन में आईफोन शिपमेंट स्थिर रहा, तो देश 2027 तक चीन से बड़ा आईफोन बाजार होगा." टेकक्रंच ने सबसे पहले एप्पल इंडिया के 2023 के राजस्व पर रिपोर्ट दी थी. कंपनी के सीईओ टिम कुक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि एप्पल ने भारत में दिसंबर तिमाही में मजबूत दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की, जिससे देश में एक और तिमाही राजस्व रिकॉर्ड कायम हो गया.

साल 2023 में इतनी रही Apple की बिक्री

एक विश्लेषक के सवालों का जवाब देते हुए, कुक ने कहा कि भारतीय बाजार ने "किसी तिमाही का राजस्व रिकॉर्ड तोड़ दिया". भारत में स्मार्टफोन बिक्री 2023 में 15.2 करोड़ यूनिट पर स्थिर रही, लेकिन ऐप्पल की बिक्री एक करोड़ यूनिट के आंकड़े तक पहुंच गई, और पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में राजस्व में शीर्ष स्थान हासिल किया.

कंपनी ने कम किया आयात शुल्क

देश में मोबाइल विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी में मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया.

इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में अपने अधिक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी.