वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने आज संसद के मॉनसून सत्र (monsoon session of parliament) में यह बयान दिया है एलआईसी का आईपीओ मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर में आएगा. इसी कड़ी में एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी कई तैयारी चल रही है. वित्त राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी 10 परसेंट का हिस्सा रिजर्व रहेगा. इसलिए LIC ने पॉलिसीधारकों के लिए IPO में अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर 

खबर के मुताबिक, कंपनी ने योग्य पॉलिसीधारकों का डेटा बेस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी के 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर हैं. कई लोगों के पास LIC की एक से ज्यादा पॉलिसी है कंपनी की प्रक्रिया से सिंगल बेनेफिशिएरी तय होगा. 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर हैं इसलिए प्रक्रिया में वक्त लगेगा. 

पॉलिसीहोल्डर्स के लिए 10 परसेंट हिस्सा रिजर्व

देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के आईपीओ में पॉलिसीहोल्डर्स के लिए 10 परसेंट हिस्सा रिजर्व होने से एलआईसी के आईपीओ के दौरान‌ कम से कम एक करोड़ नए डिमैट अकाउंट खुलने की उम्मीद है. DIPAM ने 15 जुलाई को IPO के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर, कानूनी सलाहकार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को नियुक्त करने के लिए आरएफपी के लिए रिक्वेस्ट जारी किया है.

भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा IPO

इससे पहले खबर आई थी कि सरकार जीवन बीमा निगम (LIC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) जनवरी तक लाने का है. साथ ही खबर आई कि सरकार एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया के मैनेजमेंट के लिए इस महीने मर्चेंट बैंकरों से बोलियां मंगाएगी. इसे भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम (LIC IPO) कहा जा रहा है.

एलआईसी कानून में बजट संशोधनों को किया गया नोटिफाइड 

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इस साल जनवरी में मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया कंपनी को आईपीओ से पहले एलआईसी का अंडरलाइंग वैल्यू निकालने के लिए नियुक्त किया था. एलआईसी कानून में बजट संशोधनों को नोटिफाइड कर दिया गया है और मिलीमैन अगले कुछ सप्ताह में एलआईसी का अंडरलाइंग वैल्यू निकाल लेगी. 

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