LIC IPO पर बड़ा अपडेट: इश्यू के लिए 10 मर्चेंट बैंकर नियुक्त, मार्च 2022 तक आ सकता है ऑफर
LIC IPO update: सरकार ने LIC IPO को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है.
LIC IPO update: देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता LIC की मेगा IPO को मैनेज करने के लिए सरकार ने गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया सहित 10 मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है.
विनिवेश विभाग (Divestment Department) के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद एक सर्कुलर के मुताबिक, इन बैंकरों के अलावा इसमें एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं.
दीपम ने दी जानकारी
दीपम में सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, सरकार ने LIC के IPO के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कुछ अन्य सलाहकारों को फाइनल किया है.
विनिवेश विभाग ने 15 जुलाई को मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके बाद 16 मर्चेंट बैंकरों ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) की लिस्टिंग और आंशिक विनिवेश को मैनेज करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया.
बोली लगाने की आखिरी तारीख 16 सितंबर
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) हिस्सेदारी बिक्री (Stake Sale) के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और बोली लगाने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है.
एक्चुरियल फर्म मिलिमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया (Milliman Advisors LLP India) को IPO से पहले LIC के एम्बेडेड मूल्य का आकलन करने के लिए पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, जो 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में होने की संभावना है.
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विदेशी निवेश की संभावना
सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में LIC में विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है. SEBI के नियमों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सार्वजनिक पेशकश में शेयर खरीदने की अनुमति दी है.
हालांकि LIC अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए LIC IPO में विदेशी निवेशकों की भागीदारी के लिए इसे SEBI के नियमों के अनुसार बनाने की आवश्यकता है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने पिछले महीने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व होगा हिस्सा
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई में संसद के मानसून सत्र में यह बयान दिया कि एलआईसी का आईपीओ मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर में आएगा. वित्त राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी थी कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी 10 परसेंट का हिस्सा रिजर्व रहेगा.
सबसे बड़ा IPO होगा
विनिवेश विभाग ने कहा था कि LIC IPO के देश के अब तक के सबसे बड़े IPO होने की संभावना है. सरकार के लिए 2021-22 (अप्रैल-मार्च) के 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में एलआईसी की लिस्टिंग महत्वपूर्ण होगी.