PM Svanidhi Scheme में अब और आसानी से लोन मिल सकेगा. क्‍योंकि केंद्र सरकार की योजना है कि वह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का विस्तार करे. इसके लिए वह योजना को बैंकों के साथ जोड़ने की तैयारी में है, इसमें निजी बैंक भी शामिल हो सकते हैं.

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आवास और शहरी मामलों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मकसद है कि योजना के जरिए कर्ज की मंजूरी और ट्रांसफर में तेजी लाने के लिए बैंकों के साथ PM Svanidhi पोर्टल को जोड़ा जाएगा.

इस बारे में मंत्रालय इसी महीने के आखिर तक PSU और प्राइवेट बैंकों के साथ परामर्श करने की योजना बना रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें.

इसके लिए मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने PM Svanidhi और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पोर्टल के बीच तालमेल करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) भी शुरू कर दिया है.

यह तालमेज PM Svanidhi पोर्टल और एसबीआई के ई-मुद्रा पोर्टल के बीच कर्ज के लिए आसानी से आवेदन करने और पाने की प्रक्रिया को आसान करेगा. इससे सड़क किनारे छोटे-मोटे काम-धंधे करने वाले लोगों को वर्किंग कैपिटल पाने में आसानी होगी.

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी इसी तरह के तालमेल के बारे में विचार करेगा, इसके लिए जल्द ही एक सलाहकार बैठक होगी.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जून, 2020 से PM Svanidhi योजना लागू की है. इसका मकसद उन लोगों को आजीविका पाने में मदद देना है, जिनका रोजगार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ था. इस योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के करीब 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का है.

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योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं, जिसे उन्हें 1 वर्ष में मासिक किस्तों के जरिए चुकाना होगा. 6 अक्टूबर तक PM Svanidhi योजना के तहत 20.50 लाख से अधिक कर्ज आवेदन मिले हैं, जिनमें से 7.85 लाख से अधिक मामलों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.40 लाख से अधिक मामलों में रकम दे दी गई है.