Sovereign Gold Bond: कस्टमर्स के लिए एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका आ रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त सोमवार से पांच दिनों के लिए फिर से खुलने जा रही है. आरबीआई ने इसकी कीमत 5,109 रुपये प्रति ग्राम तय किया है.

क्या होगी कीमत

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RBI ने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 सीरीज X की सब्सक्रिप्शन 28 फरवरी से खुलने जा रही है. कस्टमर्स के लिए 4 मार्च तक खुली रहेगी. केंद्रीय बैंक ने बताया कि इस बॉन्ड की कीमत 5,109 रुपये है.

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ऑनलाइन इन्वेस्टर्स को मिलेगी छूट

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से ऑनलाइन आवेदन करने वाले इन्वेस्टर्स को नाममात्र मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम कम की छूट देने का फैसला किया है. 

आरबीआई ने कहा, 'ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,059 रुपये प्रति ग्राम होगा.'

सीरीज IX का इश्यू प्राइस, जो 10-14 जनवरी के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, 4,786 रुपये प्रति ग्राम सोना था.

यहां कर सकेंगे निवेश

वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह बॉन्ड बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (NSE और BSE) के माध्यम से बेचे जाएंगे.

कैसे तय होती है कीमत

सब्सक्रिप्शन अवधि से पहले के सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर बांड की कीमत भारतीय रुपये में तय की जाएगी. ऑनलाइन सब्स्क्राइब करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम कम होगा.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign gold bond) की अवधि आठ वर्ष की होगी और पांचवे वर्ष के बाद कस्टमर्स के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प होगा.

कितना कर सकते हैं निवेश

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign gold bond) में आप मिनिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम सोना होगा. मंत्रालय ने बताया कि इन्वेस्टर्स को 2.5 फीसदी सालाना की निश्चित दर से नाममात्र मूल्य पर भुगतान किया जाएगा.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रत्येक साल में इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत और HUF के लिए 4 किलोग्राम, ट्रस्ट और ऐसी अन्य संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी.