इनकम टैक्स कानून (Income Tax Law) वरिष्ठ नागरिकों और बहुत वरिष्ठ नागरिकों को कई टैक्स बेनिफिट लाभ प्रदान करता है. केवल देश के निवासी ही इन विशेष लाभों का लाभ उठा सकते हैं. 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 'वरिष्ठ नागरिक' कहा जाता है और 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 'बहुत वरिष्ठ नागरिक' होता है.

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यहां वरिष्ठ नागरिकों और बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट की लिस्ट दी गई है:

सामान्य या नॉन-सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर्स की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों और बहुत वरिष्ठ नागरिकों को उच्च छूट की सीमा प्रदान की जाती है. छूट सीमा आय का वह स्तर है, जिस पर कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स का पैमेंट करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता हैय

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट की सीमा 3,00,000 रुपय है. नॉन-सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा 2,50,000 रुपय है. उच्च छूट सीमा के रूप में  50,000 रुपय का अतिरिक्त लाभ सामान्य कर दाताओं की तुलना में एक निवासी वरिष्ठ नागरिक के लिए उपलब्ध है.

एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक को 5,00,000 रुपय की उच्च छूट की सीमा प्रदान की जाती है.

धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी साल के लिए एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी  10,000 रुपय या उससे अधिक है, अपने टैक्स का पैमेंट एडवांस में करेगा, 'Advance Tax' के रूप में. हालांकि, धारा 207 एक निवासी वरिष्ठ नागरिक को एडवांस टैक्स के पैमेंट से राहत देता है. धारा 207 के अनुसार निवासी वरिष्ठ नागरिक को बिज़नेस या पेशे से कोई इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स का पैमेंट करने के लिए उत्तरदायी नहीं है.

ITR की पेपर फाइलिंग

फॉर्म आईटीआर 1 या आईटीआर 4 में अपनी इनकम की वापसी दाखिल करने वाला एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक अपनी आय का रिटर्न पेपर मोड में दर्ज कर सकता है, यानी उसके लिए आईटीआर 1 या आईटीआर 4 (जैसा भी हो) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य नहीं है. हालाँकि, वह चाहें तो ई-फाइलिंग के लिए जा सकता है.

एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा एक वर्ष में पैमेंट किए गए ₹ 50,000 तक के मेडिकल बीमा को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है. यदि वरिष्ठ नागरिक अपने माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पैमेंट कर रहा है जो वरिष्ठ नागरिक भी हैं, तो वह 50,000 रुपय तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है.

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80DDB के अनुसार, एक वरिष्ठ नागरिक टैक्सपेयर्स निर्दिष्ट बीमारियों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर किए गए खर्च के लिए 1,00,000 रुपय तक की कटौती का दावा कर सकता है.