7th Pay Commission: डिफेंस कर्मियों ने की हड़ताल की घोषणा, देश के सबसे बड़े संगठन ने किया समर्थन

Ordnance फैक्ट्रियों, डीआरडीओ, वे सेना व नौसेना, एयरफोर्स के डीपो आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज ने अपनी मांगों को ले कर 23 से 25 जनवरी तक हड़ताल की घोषणा की है. ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग व Ordnance फैक्ट्रियों में निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं. देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने भी इन कर्मियों की इस हड़ताल का समर्थन किया है.

पुरानी पेंशन की मांग को ले कर हड़ताल

ऑल इंडिया डिफेंस इम्लाइज फेडरेशन के महासचिव सी शिवकुमार के अनुसार सरकार की नीतियां कर्मचारी विरोधी हैं. वहीं Ordnance फैक्ट्रियों में निजीकरण बढ़ाने के साथ भी सरकार कई सारे सेना के लिए जरूरी साजो सामन के उत्पादन का काम 100 फीसदी निजी कंपनियों को दे रहे है. ये न तो देश के हित में है न तो कर्मचारियों के हित में. उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति का हर संभव विरोध किया जाएगा. वहीं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांग की पूरा करने के संबंध में यह हड़ताल बुलाई गई है.

रेल कर्मियों ने हड़ताल का किया समर्थन

ऑल इंडिया डिफेंस इम्लाइज फेडरेशन की ओन से बुलाई गई इस हड़ताल का रेल कर्मियों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने भी समर्थन किया है. संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग देश के लगभग सभी सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं. वहीं सरकार की नीतियों के विरोध में हम इस हड़ताल का समर्थन करेंगे.  

हाल ही में हुई हड़ताल का भी किया था समर्थन

देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने 08 व 09 जनवरी को देश भर में बुलाई हड़ताल का समर्थन करते हुए देश भर में भारत सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. रेल कर्मचारियों की ओर से लम्बे समय से 7th Pay Commission के तहत भत्ते दिए जाने व पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग की जा रही है. संगठन की ओर से दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल पर प्रदर्शन कर हड़ताल का समर्थन किया गया था. रेल कर्मियों की ओर से अपनी मांग को ले कर वर्क टू रूल के तहत काम करने की घोषणा की थी लेकिन सरकार की ओर से कुछ समय मांगे जाने के बाद से रेल कर्मियों ने कुछ समय के लिए अपने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था.

बिजली कर्मियों ने भी की थी हड़ताल

नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एंड इन्जीनियर्स (एनसीसीओईईई) ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2018 एवं केंद्र व राज्य स्तर पर चल रही निजीकरण की कार्यवाही के विरोध तथा पुरानी पेंशन की मांग को बिजली कर्मचारियों ने 8 और 9 जनवरी को दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया था. हड़ताल का निर्णय देश भर की सभी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक में लिया गया था वहीं इस हड़ताल में देश के ज्यादातार सार्वजनिक बैंकों के कर्मियों ने भी हिस्सा लेने की घोषणा की थी. बैंक कर्मी बैकों में हो रहे निजीकरण, विलय और एनपीए की वसूली की मांग को ले कर बैंक कर्मियों ने देश भर में प्रदर्शन किया.