8th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. पिछले कुछ दिनों से सरकारी महकमों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है. अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा. 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपए है. सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है. वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है. इसी आधार पर तय होगी वेतन वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगा मिनिमम बेसिक सैलरी

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7th Pay Commission की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है. ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है. 

किस वेतन आयोग में क्या था सैलरी हाइक

4th Pay Commission Fitment Factor

वेतन वृद्धि: 27.6%

न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपए

5th Pay Commission Fitment Factor

वेतन वृद्धि: 31%

न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपए

6th Pay Commission Fitment Factor

फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना

वेतन वृद्धि: 54%

न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए

7th Pay Commission Fitment Factor

फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना

वेतन वृद्धि: 14.29%

न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपए

8th Pay Commission Fitment Factor

फिटमेंट फैक्टर:?

वेतन वृद्धि:?

न्यूनतम वेतनमान:?

क्या 8वां वेतन आयोग आएगा?

8th pay commission को लेकर दो अलग-अलग वर्गों की अलग सोच है. सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार अब अगले पे-कमिशन पर विचार नहीं करेगी. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है. अभी एक सिस्टम बना है. उस सिस्टम को अचानक से खत्म नहीं किया जा सकता. दूसरी बड़ी वजह है कि 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है. साल 2026 से पहले साल 2024 में चुनाव भी होने हैं. ऐसे में कोई भी पार्टी केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगी. इसलिए ये तय है कि अगला वेतन आयोग आएगा और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू माना जाएगा. 

8000 रुपए बढ़ सकती है बेसिक सैलरी!

पे-लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है. इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 में लागू करने का दावा किया जा रहा है. बता दें, 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी.

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