भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की अफवाहों पर पूरी तरह से इनकार कर दिया है. संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया गया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है.

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति
दरअसल काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि केद्रीय कर्मचारियों की उम्र को विदेशों की तरफ पर बढ़ाया जा सकता है. माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई घोषणा भी कर सकती है. लेकिन वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है.
 
आर्थिक सर्वे में सामने आई थी ये बात
बजट से पहले वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन की अगुवाई में पेश हुए आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी और पेंशन फंडिंग के दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना शुरू कर दी है. ऐसे में भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने पर विचार हो सकता है. इस खबर के बाद से ही ये अफवाह बढ़ने लगी थी कि सरकार इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है.
 
रिटायरमेंट के नियमों में नहीं होगा कोई बदलाव

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि रिटायरमेंट को लेकर पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वहीं रिटायरमेंट की उम्र को मौजूदा नियमों के तहत 60 साल या 33 साल रखा जाएगा.