Supreme Court ने Twitter और केंद्र सरकार को Fake news के मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने फेक न्यूज़ और फर्जी मैसेज के जरिए घृणा फैलाने वाले Twitter कंटेंट और विज्ञापनों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाने पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने Twitter और केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, जिसके जरिए फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके.

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किसने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को भाजपा नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से Twitter पर 'भारत-विरोधी' और 'देशद्रोही' पोस्टों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की थी.

Twitter पर फर्जी अकाउंट

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कई मशहूर लोगों के नाम पर सैकड़ों फर्जी Twitter और फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं. इन फर्जी Twitter हैंडल और फेसबुक अकाउंट में मशहूर नागरिकों की असली फोटो का इस्तेमाल किया जाता है. यहीं कारण है कि आम लोग इसमें भेद नहीं कर पाते हैं और इन अकाउंट्स से जारी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं. याचिका में कहा गया कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए फेक न्यूज़ और भड़काऊ संदेश शेयर कर नफरत फैलाई जाती हैं.

Twitter को फटकार

बताते चलें कि किसान आंदोलन में माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter की भूमिका पर सरकार ने उसे आड़े हाथ लिया है. IT मिनिस्‍ट्री और Twitter के अफसरों के बीच अहम बातचीत में सरकार ने दो टूक कह दिया है कि भारत में ऑपरेशन करना है तो यहां की IT नीति को मानना होगा. इससे पहले भारत सरकार की तरफ से Twitter को कहा गया था कि वो किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक Tweet करने वाले हैंड्ल्स को ब्लॉक करे. लेकिन ट्विटर ने कुछ हैंडल्स पर ही कार्रवाई करते हुए कहा था कि Tweet होते रहने चाहिए. 

Twitter Legal Team 

अब इस मामले को लेकर Twitter के अधिकारियों और लीगल टीम के साथ भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो अहम बैठक की है उसमें ट्विटर को कहा गया है कि उसे भारतीय कानून और लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करना चाहिए. साथ ही, भारत सरकार ने अमेरिका के कैपिटल हिल और भारत के लाल किले की घटना में ट्विटर  के अलग-अलग रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई.

Double Standards on Tweets

इसके बाद सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms) को दोहरे मानकों (Double Standards on Tweets) की इजाजत नहीं दी जाएगी. जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री ने संसद में सवालों के जवाब में कहा-Twitter, फेसबुक (Facebook), लिंक्डइन (LinkedIn) या WhatsApp अगर इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई होगी.

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