अगर आपने भी आम्रपाली ग्रुप के अटके प्रोजेक्ट्स (stalled projects of Amrapali) में घर खरीदा है और बकाया पैसे देने के लिए आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर है. सात बैंकों का एक समूह पूर्ववर्ती आम्रपाली समूह की अटकी पड़ी परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का लोन देगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के निर्देश के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का असर

खबर के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी ने ‘आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजक्ट्स एंड इनवेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट’ (एएसपीआईआरई) के तहत और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में आम्रपाली की रुकी हुई कई रिहायशी परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा लिया है. 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले सात बैंकों के समूह को आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण के लिए मंगलवार तक 1,500 करोड़ रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर करने का निर्देश दिया था.

ये बैंक देंगे लोन

एनबीसीसी ने एक बयान में कहा कि 29 मार्च को एएसपीआईआरई और बैंकों के समूह के बीच आम्रपाली परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपये के लोन डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर एक करार हुआ है. बैंकों के इस समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं.

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40,000 घर खरीदारों को होगा फायदा

एसबीसीसी ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप (Amrapali group) अपने सपनों के घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे लगभग 40,000 घर खरीदारों को इस पहल से फायदा होगा. बड़ी संख्या में घर खरीदार लंबे समय से अपना बकाया नहीं चुका पा रहे हैं. लेकिन इस खबर के बाद उनके लिए राह आसान होगी और घर मिलने की उम्मीद जगेगी.