Serum Institute announces Covishield COVID-19 vaccine prices:कोरोना वैक्‍सीनेशन के तीसरे फेज के एलान के बाद सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने  21 अप्रैल को राज्‍य सरकारों और प्राइवेट अस्‍पतालों के लिए कोविशील्‍ड कोविड19 वैक्‍सीन की कीमतें तय की हैं. सीरम इंस्‍टीट्यूट की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राज्‍य सरकारों के लिए कोविशील्‍ड की प्रति डोज 400 रुपये की पड़ेगी. वहीं, प्राइवेट अस्‍पतालों को प्रति डोज के लिए 600 रुपये चुकाने होंगे. मोदी सरकार ने वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम को लेकर 19 अप्रैल को एक अहम करते हुए 1 मई से 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है.

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SII के सीईओ अदार पूनावाला ने बयान में कहा है कि सरकार ने वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्‍य सरकारों, प्राइवेट अस्‍पतालों और वैक्‍सीनेशन सेंटर्स को सीधे वैक्‍सीन खरीदने की अनुमति दे दी है. अगले दो महीने में हम वैक्‍सीन प्रोडक्‍शन बढ़ाकर इसकी कमी को दूर करेंगे. उन्‍होंने बताया कि हमारी उत्‍पादन क्षमता का 50 फीसदी केंद्र सरकार के वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम के लिए है. जबकि, शेष 50 फीसदी वैक्‍सीन राज्‍य सरकारों और प्राइवेट अस्‍पतालों के लिए उपलब्‍ध होगी. 

ग्‍लोबल वैक्‍सीन से कम कीमत 

पूनावाला ने बयान में कहा कि ग्‍लोबल वैक्‍सीन की कीमतों को देखते हुए हमने दुनिया में अन्‍य वैक्‍सीन के मुकाबले अपनी कीमतें कम रखी है. बयान में बताया गया है कि अमेरिकी वैक्‍सीन की प्राइवेट मार्केट में कीमत 1500 रुपये प्रति डोज से ज्‍यादा है. वहीं, रसियन और चीन केे वैक्‍सीन की प्रति डोज 750-750 रुपये से ज्‍यादा है. 

अगले 5 महीने में रिटेल मार्केट में होगी वैक्‍सीन 

अदार पूनावाला का कहना है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रत्‍येक कॉरपोरेट कंपनी को स्‍वतंत्र रूप से सप्‍लाई करना चुनौतीपूर्ण है. इसलिए हमारा अनुरोध है कि कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनियां राज्‍य सरकारों की मशीनरी और प्राइवेट हेल्‍थ सिस्‍टम के जरिए वैक्‍सीन खरीदें. अगले 4-5 महीने में वैक्‍सीन रिटेल मार्केट में उपलब्‍ध हो जाएगी और इसे आसानी से खरीदा जा सकेगा. 

वैक्‍सीन खरीद के नियम हुए आसान 

केंद्र सरकार ने वैक्‍सीन खरीद के नियमों को भी आसान कर दिया है, ताकि वैक्‍सीन की कमी न आ पाए.  इसके तहत, राज्यों को अब सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त डोज लेने का अधिकार दिया गया है. वैक्सीन मैन्‍युफैक्‍चरर कंपनी अब अपनी सप्लाई की कुल क्षमता के 50 फीसदी तक स्टॉक को पहले से घोषित कीमतों पर राज्य सरकारों और खुले बाजार में भेज सकेंगे.

 

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