Cabinet decision: तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्‍ताव पर मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी. अब कानून की वापसी के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल आएगा. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया. पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. 

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कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल (The Farm Laws Repeal Bill, 2021) को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे.

 

दोनों सदनों से पास कराना होगा बिल

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू हो रहा है. संसदीय नियमों के मुताबिक, किसी भी कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो कि नए कानून को बनाने को लेकर होती है. इसका मतलब कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्‍य सभा से वापसी का बिल पास करना होगा. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास जाएगा. राष्‍ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून रद्द हो जाएगा.  

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PM मोदी ने बिल वापसी का किया था एलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्‍ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया. उन्‍होंने आंदोलन कर रहे किसानों से धरना समाप्‍त कर घर लौटने की भी अपील की है. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा सकी. उन्‍होंने बताया कि कृषि बजट में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है. सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है.