Jharkhand News: झारखंड में बिल्डर्स की मनमानी को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है. यहां अगर बिल्डर्स खरीदारों को समय पर फ्लैट या घर नहीं देंगे, तो उन्हें हर महीने एक निश्चित आवास किराया चुकाना होगा. इसके अलावा प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डर पर जुर्माने और हर्जाने का नियम पहले से लागू है. झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) ने  खरीदारों को धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट में देरी से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए आवास किराया का नया नियम लागू कर दिया है.

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ज्यादा देर होने पर देना होगा हर्जाना 

झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी. छह महीने से ज्यादा देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना देना होगा. हर्जाने की राशि अथॉरिटी तय करेगी. झारखंड में रेरा के तहत अब तक 757 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं. कई बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है और धड़ल्ले से प्रोजेक्ट चला रहे हैं. ऐसे बिल्डरों की लिस्ट तैयार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को रद्द करने की तैयारी चल रही है.

सख्त हुआ झारेरा

झारेरा की चेयरमैन सीमा सिन्हा ने बताया कि फ्लैट और आवास खरीदारों की ओर से ऐसी शिकायतें बड़ी संख्या में मिल रही हैं, जिनमें बिल्डर तय किया गया वादा पूरा नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों का संज्ञान लिया गया है. नये नियम के मुताबिक प्रोजेक्ट में देर करने पर खरीदारों को राहत दिलाने की पहल की गयी है. कई मामलों में बिल्डर से खरीदारों को पैसे भी वापस दिलाए गए हैं. जो पैसे देने में दो महीने से ज्यादा देर कर रहे हैं उन्हें पूरा पेमेंट करने तक 9 प्रतिशत इंटरेस्ट भी चुकाने का आदेश दिया गया है.

सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी

रेरा के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट में देर होने पर बिल्डरों से प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 परसेंट तक फाइन वसूला जायेगा. झारेरा ने रांची में नगर निगम भवन में मिडिएशन सेंटर भी बनाया है, जहां बिल्डर और खरीदारों के बीच होनेवाले विवादों का निपटारा किया जा रहा है. रेरा की ओर से सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी कर कहा गया है कि प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में लगातार जानकारी दें. अगर तीन महीने के अंतर पर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा. 

41 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल 

बता दें कि पिछले हफ्ते रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जरूरी कागजात नहीं जमा करने पर 41 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया था. दो बार नोटिस देने के बाद भी जब आवेदनकतार्ओं ने दस्तावेज नहीं जमा किए तो झारेरा ने यह कार्रवाई की. इसके तहत धनबाद जिले के 21, रांची के 10, पूर्वी सिंहभूम के पांच, हजारीबाग के चार और रामगढ़ के एक प्रोजेक्ट का आवेदन खारिज किया जा चुका है. झारेरा जून से लेकर अब तक 201 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन खारिज कर चुका है.

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