Cyclone Fani के बाद IRDA ने दिए बीमा कंपनियों को ये निर्देश, मिलेगी बड़ी राहत

बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को बीमा कंपनियों को ओड़िशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों तथा पड़ोसी राज्यों में सभी दावों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा पात्र मामलों के त्वरित निपटान के लिये कदम उठाने को कहा है.

बीमा कंपनियों को जारी किए निर्देश

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने चक्रवात फोनी के कारण ओड़िशा तथा पड़ोसी राज्यों में संपत्ति तथा जनजीवन के नुकसान को देखते हुए बीमा कंपनियों को बीमा दावों के त्वरित निपटान के लिये कदम उठाने को कहा है. नियामक ने बीमा कंपनियों से सभी दावों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा पात्र मामलों के त्वरित निपटान के लिये कदम उठाने को कहा है.

परिस्थित के अनुसार छूट देने को भी कहा

इरडा ने दावों के निपटान को लेकर सामान्य परिस्थितियों में जरूरी प्रक्रियाओं में स्थिति के अनुसार छूट देने को कहा है. नियामक ने दावों के लिये कार्यालय या विशेष शिविरों के ब्योरे का प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है.

तूफान पीड़ितों की मदद के लिए बढ़े हाथ

अडानी समूह ने दी मदद

अडाणी समूह ने च्रकवात ' फोनी ' में प्रभावित लोगों की मदद के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. वहीं , आईसीआईसीआई बैंक ने 10 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है। साथ ही चक्रवात से प्रभावित लोगों के ऋण भुगतान में देरी पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की भी घोषणा की है. कंपनी ने बयान में कहा , " च्रकवात से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अडाणी समूह ओडिशा के प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करेगा ". अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अडाणी ने कहा , " हमारी पुनर्वास कार्यों के लिए प्रमुख संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है. हम ओडिशा के लोगों को भरोसा देना चाहते हैं कि अडाणी समूह राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा. "

ICICI बैंक भी मदद के लिए आया सामने

एक अलग सूचना में , आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के राहत और पुनर्वास प्रयासों में मदद के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. इसका अधिकांश हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया है. इसके अलावा बैंक ने घर , कार और व्यक्तिगत ऋण के मई महीने की किस्त के भुगतान में देरी पर लगने वाले शुल्क को माफ किया है. क्रेडिट कार्ड के बकाये बिल और चैक बाउंस शुल्क को भी माफ करने की घोषणा की गई है.