Haryana Government News: हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में छूट दिल्ली-एनसीआर में चल रहे ऑटोरिक्शा और टैक्सियों पर भी देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

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हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कहा कि सरकार के इस कदम से एनसीआर में कैब और ऑटो रिक्शा की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित होगी और लोगों को कुशल ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलेगी.

यह छूट परस्पर साझा परिवहन समझौते के तहत हरियाणा के अलावा अन्य एनसीआर राज्यों द्वारा जारी किए गए कांट्रैक्ट कैरिज परमिट के अनुसार दी गयी है.

फिलहाल, हरियाणा में रजिस्टर्ड और आरसीटीए के तहत कांट्रैक्ट कैरिज परमिट प्राप्त ऑटोरिक्शा एंव टैक्सियों को एनसीआर राज्यों--उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आवाजाही पर कर देने की जरूरत नहीं होती है और हरियाणा अपवाद रहा है.

खिलाड़ियों को तैयारी धनराशि

इस बीच, सरकार ने आर्थिक रूप से जो खिलाड़ी समृद्ध नही हैं और ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको बेहतर आहार, ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के लिए पांच लाख रुपये तैयारी धनराशि के रूप में देने का फैसला किया है.

मंत्रिमंडल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक वर्ग बनाने का फैसला किया है. उसके लिए वर्ग ए (उपनिदेशक) के 50 पद, वर्ग बी के 100 पद (वरिष्ठ कोच), वर्ग बी के 150 पद (कोच), वर्ग सी के 250 पद (कोच) मंजूर किए गए हैं.

सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा (Cashless medical facility)

हरियाणा सरकार सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है. वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और अब बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा.

राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब पांच लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा. यदि एक कर्मचारी व पेंशनर्स के परिवार में औसत पांच सदस्य हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी. अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों को पांच लाख रुपये प्रति साल के हिसाब से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देती थी.

 

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