Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के स्कूल अब अभिभावकों को अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे. सभी स्कूलों को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से किताबें और ड्रेस खरीदी जा सकेंगी. आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. 

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पिछले दिनों पंजाब सरकार ने की थी घोषणा

इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यही फैसला किया था. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया था है कि वो बच्चों के माता-पिता कि किसी खास दुकान से स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म लेने के बाध्य नहीं कर सकते. सरकारी आदेश में कहा गया था, ‘पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं.

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चार जिलों में बनेंगे जिला सैनिक बोर्ड

राज्य कैबिनेट ने दिल्ली में चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी है. राजस्व विभाग की तरफ से चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया. राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली में यह चारों जिला सैनिक बोर्ड साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नार्थ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे. चारों सैनिक बोर्ड पर हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राज्य और जिला सैनिक बोर्ड पर होने वाले कुल खर्च में से 40 फीसद हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी.