हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana Government) ने घोषणा की है कि कपास (cotton) और धान की एक किस्म (paddy variety) पर बाजार शुल्क (Market fee) और ग्रामीण विकास उपकर (rural cess) दो फीसदी से घटाकर आधा फीसदी कर दिया जाएगा.

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हरियाणा राज्य खाद्यान्न बाजार संघ (Haryana State Grain Markets Association) के प्रमुखों के साथ देर शाम हुई एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'बारीक धान' (Barik Dhaan) पर शुल्क और उपकर कम किया जाएगा. 

पंजाब में बीजों के लिए बार कोड

नकली और खराब बीजों की समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार (Punjab government) ने बीजों के लिए बारकोड (Barcodes) और क्विक रेस्पांस-क्यूआर कोड (QR codes) का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि किसानों को जाली या कम क्वालिटी वाले बीज बेचने वाले व्यापारियों से बचाने के लिए यह अच्छी पहल है.

सरकार ने यह प्रयोग आलू फसल के बीजों पर इस्तेमाल किया था और यह प्रयोग सफल रहा है. इस प्रोजेक्ट से सफल होने पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने ब्लॉक-चेन तकनीक (blockchain technology) के जरिये आधुनिक पहचान प्रमाणीकरण की मंजूरी दी है. इससे किसानों के साथ जाली या बिना सर्टिफाइड वाले बीजों (certified seeds) के जरिये धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी.

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पंजाब सरकार के अनुसार, पंजाब राज्य बीज निगम (PUNSEED) आने वाले सीजन में 10,000 एकड़ जमीन के लिए किसानों को चारा, तिलहनी और अनाज वाली फसलों के लिए 1.50 लाख क्विंटल प्रमाणिक बीज का वितरण करेगा.