New IT Rules: भारत सरकार ने नए IT नियमों को लागू और पालन करने लिए के लिए ट्विटर (Twitter) को अंतिम नोटिस दिया है. सोशल मीडिया कंपनियों के लिए देश के नए नियमों का पालन करते हुए ट्विटर को भारत-आधारित अधिकारियों को नियुक्त करने का अंतिम मौका दिया गया है, जिसका पालन न करने पर "एक्शन" हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी.

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शनिवार 5 जून की सुबह ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था. हालांकि, कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को रीस्टोर कर दिया.  इतना ही नहीं, ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है. उसी के बाद से नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच छिड़े विवाद पर फिर से चर्चा गरम हो गई है. सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए आई टी नियमों के पालन को लेकर अंतिम चेतावनी दी है.

सरकार ने ट्विटर को दी सख्त चेतावनी

सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है. नोटिस के मुताबिक अगर ट्विटर इसका पालन करने में विफल होता है तो फिर उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में करीब एक दशक से अधिक आपरेशन के बावजूद ट्विटर ने एक ऐसा सिस्टम विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके प्लेटफॉर्म पर आसानी हो. मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के पालन का अवसर दिया जा रहा है. 

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