कोरोना काल में वाहन सस्‍ते हो सकते हैं. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों पर GST दरों में कटौती की उद्योग जगत की मांग पर सहमति जताई है. उन्‍होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस बारे में बात करेंगे. भारी उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय दी है. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस नीति की घोषणा संभव है. 

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जावड़ेकर के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance ministry) इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि पहले दोपहिया (Two wheeler) वाहन, तिपहिया (Three wheeler) वाहन, सार्वजनिक परिवहन वाहनों की अलग श्रेणी और इसके बाद 4 पहिया वाहन... इस तरह से क्रम हो सकता है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जल्दी ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी.

जावड़ेकर ने वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 60वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मांग को बढ़ावा मिल सके. 

उन्होंने कहा कि मोटर वाहन उद्योग इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है और हम अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इंसेटिव देकर इंडस्‍ट्री का समर्थन करना चाहेंगे, विशेष रूप से निर्यात पर ध्यान देकर.

मंत्री ने कहा कि वह GST दरें घटाने की ऑटो इंडस्‍ट्री की डिमांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा करेंगे. 

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फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इंडस्‍ट्री से कहा था कि दोपहिया वाहन न तो लक्जरी और न ही नुकसानदेह सामान है, अत: GST दर में संशोधन किया जा सकता है. 

उन्होंने कहा कि GST परिषद रेट रिवीजन प्रस्ताव लाएगी. दोपहिया वाहनों पर अभी 28 फीसदी GST लगता है. GST दरें केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल द्वारा तय की जाती हैं, जिसमें सभी राज्यों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि चैंपियन निर्यात योजना भी शीघ्र ही शुरू होने वाली है.